जनसुरक्षा विधेयकाच्या आडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरवण्याचा सरकारचा प्रयत्न – सतीश काळे

पुणे (अशोक आदमाने) – महाराष्ट्र सरकार आणत असलेला जनसुरक्षा कायदा हा समाजात जनजागृती करीत असलेल्या विविध सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते,पत्रकार, लेखक व सर्वसामान्य नागरिक यांच्या विरोधात आहे.तसेच या कायद्याच्या आडून सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेत आहे.असा आरोप पिंपरी चिंचवड संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष सतीश काळे यांनी केला आहे.तसेच हा कायदा हाणून पाडण्याचे आवाहनही काळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.नक्षलवादी संघटनांना पायबंद घालण्याच्या नावाखाली हा कायदा आणला जात असला तरी केवळ सरकारी धोरणांविरोधात बोलणाऱ्या संघटना,सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार किंवा जागृत सामान्य नागरिक यांचा आवाज बंद करण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचे कायद्याच्या अभ्यासकांचे मत आहे.हा कायदा लागू झाला तर सरकारला अमर्याद अधिकार प्राप्त होणार असून,त्या माध्यमातून कोणत्याही सामाजिक संघटनेला किंवा त्या संघटनेच्या कार्यकर्त्याला केव्हाही अटक करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत.विशेष म्हणजे या अंतर्गत दाखल होणारे गुन्हे अजामीनपात्र राहणार आहेत त्यामुळे एक प्रकारे सरकारची हुकूमशाही निर्माण होण्याची भीती संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष सतीश काळे यांनी व्यक्त केली आहे.त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्रात इतर सामाजिक संघटनांना बरोबर घेऊन तीव्र लढा उभारणार असल्याचे काळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे जाहीर केले आहे.