धाराशिव- सरकारच्या आरटीई (राईट टू एज्युकेशन) निवड प्रक्रियेत धाराशिव जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सावळागोंधळ माजला असून इन्कम टॅक्स भरणार्या पालकांच्या पाल्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. परंतु याकडे शिक्षण विभागाने सोयीस्कर डोळेझाक केल्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी थेट हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाच्या निकालाकडे आरटीईपासून वंचित विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे लक्ष वेधले आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत विधवा महिला, अनाथ बालके, दिव्यांग, एससी, एसटी, ओबीसी अशा घटकातील विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक डाववले असल्याचा पालकांचा आरोप आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रारीही दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु शिक्षण विभागाने याकडे डोळेझाक केल्यामुळे पालकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी यांच्यासमवेत तक्रारदार पालकांची बैठक घेऊन या प्रकरणात तातडीने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
सदर प्रवेश प्रक्रियेचे खापर संगणकावर फोडून शिक्षण विभागाचे अधिकारी हात वरत करत आहेत. जर संगणकावरून सर्वकाही होत असेल तर शाळेपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेत अपात्र कसा ठरतो आणि बाहेरगावचा किंवा शाळेपासून दूर अंतरावर असलेला विद्यार्थी कसा पात्र ठरू शकतो? नियमाची अंमलबजावणीच होत नसेल तर अंतराची अट कशासाठी? असा सवालही पालकांमधून केला जात आहे. तसेच इन्कम टॅक्स भरणारे व्यापारी, नोकरदार यांच्या पाल्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळतोच कसा? या प्रश्नाचे उत्तर शिक्षण विभागाकडे नाही. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते तथा शिवसेनेचे शहर संघटक प्रशांत साळुंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालय या प्रकरणात काय निकाल देणार? याची प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या नजरा लागल्या आहेत.
More Stories
फॉरेस्टच्या गवतावर तणनाशक फवारणी करून वृक्षलागवडीची नासधूस:वनपालावर कारवाईची मागणी
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते चॅटबोटचे उद्घाटन
आंतरराष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी जिल्हास्तरीय निवड चाचणी ११ ऑगस्टला