जळगांव – आज केंद्र सरकारने आपला अंतरिम बजेट संसदेत सादर केला खर तर भाजपच्या धोरणांमुळे अगोदरच भ्रमनिरास झालेल्या जनतेला निवडणुकांच्या तोंडावर सादर केला जाणारा हा बजेट असल्याने किमान काही सोईसवलतींचा वर्षाव केला जाईल हा आशावाद होता परंतु त्यावरही जनतेच्या पदरात काहीही पडले नाही उलट या देशातील शेतकरी जो बदलत्या हवामानामुळे व शेतीमाला ला हमीभाव मिळत नसल्याने अगोदरच उध्वस्त झाला आहे त्याला पुन्हा शेतकरी विकास च्या नावाखाली पुन्हा गंडवण्यात आले आहे व जे तीन काळे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी जीवाची बाजी लावली होती त्याच कायद्यांना पुन्हा मागच्या दाराने आणण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. पीक कापणीनंतर विदेशी व खाजगी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीच्या नावाखाली पुन्हा उद्योगपतींच्या हाती शेतकऱ्यांची मान देण्यात आली आहे एकीकडे पीएम कीसान योजना , पीकविमा,नैसर्गिक शेती, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर या सारखी भंपकबाजी करण्यापेक्षा प्रचंड वाढलेल्या बियाणे व खतांच्या किंमती बाजारभाव शेतीसाठी वीज या वर काही उपाययोजना दिल्या असत्या तर शेतकरी सावरला असता परंतु शेती व शेतकरी या दोघांना उद्योगपतींच्या दावणीला बांधण्याचा संकल्प केलेल्या या भाजपा सरकारकडून असल्या अपेक्षा करणे चूकच आहे. बेरोजगारी व महागडं उच्च शिक्षण यामुळे वैफल्यग्रस्त झालेल्या तरुणाईला ही या बजेट मध्ये काहीही आशादायक चित्र नाही. पुन्हा पुन्हा स्किल इंडिया मिशन अंतर्गत 1.4 कोटी तरुणांना प्रशिक्षण- पीएम मुद्रा योजनेंतर्गत 43 कोटी कर्ज दिले, पीएम मुद्रा योजनेंतर्गत 22.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले – तरुणांचे सक्षमीकरण याच भूल थापा देण्यात आल्या आहेत मुळात आज कंपन्या व उद्योगपतींच्या हातात येथली शिक्षण व्यवस्था देऊन शिक्षणाचा भांडवली व्यवसाय केला आहे त्यामुळे एकीकडे स्किल आधारित कोर्सेस चे अमाप पीक उगवले आहे त्यात स्किल पेक्षा प्रमाणपत्राला जास्त महत्व असल्याने हे युवक गुणवत्ते अभावी ना स्वतःचा व्यवसाय उभा करू शकतात ना त्यांना कंपन्या नोकरी देतात स्वतः फडणवीसांनी कबुली दिली आहे की आज नोकऱ्या खूप आहेत परंतु युवकांकडे स्किल नाही आणि दुसरीकडे नोकरभरतीचे कंत्राटीकरण करून दुसरीकडे आयएएस ची पदे मागच्या दाराने भरली जातायत. या बजेट मध्ये तरूणाईला कुठलाही भरीव रोजगार अथवा शिक्षणात सोईसवलती देणाऱ्या तरतुदी नाहीत. ग्रामीण महिलांना लखपती बनवणारी लखपती दीदी स्कीम म्हणजे महिलांची केलेली क्रूर चेष्टा आहे. लखपती दीदी ही कोंबडीचे एक अंडे विकून त्यातून लखपती होण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या मुंगेरीलालच्या स्वप्नांसारखी योजना आहे. मुळात खाजगी कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांवर कुठलेही नियंत्रण नाही. त्यात कर्ज वसूल करणाऱ्या बँकेच्या जाचक त्रासाने बचतगट व महिला अगोदरच त्रस्त आहेत त्यात सशर्त मदत करण्याच्या नावाखाली या बचतगटांना कर्जबाजारी करणारी ही योजना आहे. यात सबसिडी नावालाच आहे आणि त्यांना एकवेळ लाखभर रुपये दिलेत म्हणजे त्या लखपती झाल्यात असे तारे केवळ भाजपचे सरकारच करू शकते मुळात आज ज्या जीएसटी तुन सर्वात जास्त उत्पन्न सरकारला मिळते तो कर येथील सर्वसामान्यांच्या माथी मारलेला आहे. 80 % सर्वसामान्य जनतेवर जीएसटी, पेट्रोल डिझेल वर लावलेले अप्रत्यक्ष कर लादून त्यांची पिळवणूक सुरू आहे व जे अब्जाधिश अतिश्रीमंत व उद्योगपती आहेत त्यांना मात्र अब्जावधी रुपयांची कर्ज माफी त्यांना करात व विजबिलात भरमसाठ माफी व सवलती देणारे हे भाजपा सरकार दुसरीकडे देशाची संपत्ती मूठभर त्यातही खास दोन मित्र उद्योगपती यांच्या घश्यात घालते आहे व त्यासाठीच सर्व धोरणांची मोडतोड।सुरू आहे त्यांच्या हिताचे कायदे आणले जातायत आजचा केंद्रीय अर्थसंकल्प ही हा त्याचाच भाग आहे हे स्पष्ट दिसते आहे म्हणूनच या बजेट मुळे येथील अन्नदाता शेतकरी बेरोजगारीने वैफल्यग्रस्त असलेला युवा वर्ग, महागाईने होरपळणारा मध्यमवर्ग महिला सर्वांना निराश करणारा आहे आणि याच उत्तर येथील सुज्ञ जनता 2024 च्या निवडणुकीत भाजपा सरकारला नक्कीच देईल.
More Stories
शिवजयंती महोत्सव भव्य स्वरूपात साजरा होतो ही परंपरा कायम राहावी – उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील
“परिवर्तन राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक ” पुरस्काराने कमलाकर शेवाळे सन्मानित
शिक्षणाचा प्रसार मराठवाड्यात करणारे शिक्षण महर्षी ज्ञानदेव मोहेकर गुरुजींना अभिवादन