- धाराशिव (जिमाका) – बेरोजगारांना व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल केले असून, याबाबतचा सुधारीत शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला आहे.
या योजनेत सेवा उद्योग,कृषी पूरक व्यवसाय,कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, ग्रॅण्डवर आधारित विक्री केंद्रे,फिरते खाद्यान्न केंद्र,कुक्कुट पालन,अंडी उबवणी,मधुमक्षिकापालन,मत्स्यपालन,रेशीम उद्योग,हॉटेल/ढाबा व्यवसाय,होम स्टे,क्लाऊड किचन,जलक्रीडा, मासेमारी व बोटींग व्यवसाय समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
पूर्वी लाभार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ५० वर्षे आणि इतर प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे होती,ती आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.प्रकल्पांच्या किमतीसंबंधी मर्यादाही वाढवण्यात आल्या असून,सेवा व कृषी पूरक उद्योगांसाठी ५० लाख रुपये,तर उत्पादन उद्योगांसाठी १ कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
अनुदानातही वाढ करण्यात आली असून,अनुसूचित जाती-जमातींसाठी सेवा उद्योगांमध्ये शहरी भागात २५% (कमाल ५ लाख),ग्रामीण भागात ३५% (कमाल ७ लाख) अनुदान दिले जाईल. उत्पादन उद्योगांसाठी हे अनुक्रमे २५% (कमाल १२.५० लाख) आणि ३५% (कमाल १७.५० लाख) असेल.इतर प्रवर्गासाठीही अनुदान शहरी व ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या टक्केवारीनुसार देण्यात येईल.
या योजनेत सहभागी होणाऱ्या लाभार्थ्यांना सेवा उद्योग व कृषी पूरक उद्योगासाठी एक आठवडा, तर उत्पादन उद्योगासाठी दोन आठवड्यांचे निवासी किंवा ऑनलाईन उद्योजकीय प्रशिक्षण अनिवार्य आहे.यशस्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या अर्जदारांनाच कर्ज व अनुदान मिळणार आहे.प्रशिक्षणाची पद्धत व केंद्र निवडण्याची मुभा आहे.
Exclusive
Breaking News
More Stories
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कामगारांना ७ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी रजा देणे बंधनकारक
दुखवट्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा मतदान दिवस बदलला;आता ७ फेब्रुवारीला मतदान