संभाजीनगर – देशभरातील विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, महाविद्यालयांना प्राध्यापक भरती करण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) 2019 ते 2022 या कालावधीत पाच वेळा सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर आता सहाव्या वेळेस प्राध्यापक भरती बाबत नव्याने निर्देश देण्यात आले असून, प्राध्यापक भरती प्रक्रियेबाबतची माहिती 31 जुलैपर्यंत पाठवण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी याबाबतचे परिपत्रक दिले. विद्यापीठे, महाविद्यालये, उच्च शिक्षण संस्थांतील प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त राहिल्याने त्याचा अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेवर परिणाम होतो. शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापक टंचाई हा चिंताजनक विषय असल्याचे नमूद करून ‘यूजीसी’ने हस्तक्षेप करून प्राध्यापक भरती करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अद्यापही भरतीप्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा प्राध्यापक भरती करण्याचे स्मरण यूजीसीने करून दिले आहे. तसेच त्याबाबतची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. खालील तारखांना युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन महाराष्ट्र शासनाला प्राध्यापक भरतीसाठी 4 जून 2019, 31 जुलै 2019, 7 ऑगस्ट 2019, 5 सप्टेंबर 2019 22 ऑक्टोबर 2019 व 16 जुलै 2024 या दिवशी परिपत्रक देऊन आठवण करून दिली आहे. पण शासनाने या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केलं आहे याचा परिणाम शैक्षणीक गुणवत्तेवर झाला आहे. यामुळेच नेट-सेट, पीएच.डी धारक समितीने देखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयात देखील नेट-सेट, पीएच.डी धारक समितीच्या भूमिका रास्त असल्याबाबत संकेत दिले जात आहेत. त्यामूळे 100% प्राध्यापक भरती ही शासनाला आता करावीच लागणार आहे. अन्यतः 17 ऑगस्ट 2024 रोजी डॉ.बाबासाहेब मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु यांच्या दारी बेरोजगारांची वारी घेऊन जाणार असल्याचे सूतोवाच संघटनेमार्फत करण्यात आले आहे. ‘तासिका तत्वावरील प्राध्यापक’ हा शब्द विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीत व महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात कुठेही दिसत नाही, तासिका तत्व प्राध्यापक प्रणाली ही शोषण करणारी असून ती तत्काळ बंद करून यूजीसीच्या निर्देशानुसार 100% प्राध्यापक भरती करावी, आपत्तीजन्य परिस्थिती किंवा तांत्रिक कारणामुळे 100% प्राध्यापक भरती करणे शक्य नसेल तर नियमानुसार किमान 90% भरती करावी व राहिलेल्या 10% जागेवर कंत्राटी प्राध्यापक भरून त्यांना देखील पूर्ण वेळ प्राध्यापकाप्रमाणे समान कामाला समान वेतन द्यावे या कायदेशीर मागणीवर शासन निर्णय काढण्यासाठी समिती रस्त्यावरचा व न्यायालयीन लढा देत आहे.’डॉ. रमेश वाघमारे डॉ. भारत राठोड डॉ. युवराज कठाळे डॉ.अमोल मस्के डॉ.योगेश शिंदे डॉ. दिपक चव्हाण,प्रा.विकास गवई यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढून कळविले आहे.
More Stories
धाराशिव जिल्हा पोलीसनामा
“सा.साक्षी पावनज्योत” विशेषांकाचे दिमाखदार प्रकाशन!
विद्याभवन हायस्कूलचे शिष्यवृत्ती परीक्षेत घवघवीत यश