June 20, 2025

शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला प्रवृत्त करणारा व कष्टकऱ्यांना गुलामीत ढकलणारा अर्थसंकल्प – सुभाष लोमटे

  • या वर्षीचा अर्थसंकल्प 606855 कोटीचा असतांना, कृषी क्षेत्रासाठी फक्त 9710 कोटीची तरतूद करणे म्हणजे, शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यासारखे आहे.
    * मागील कांही दिवसापासून पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट कशी करतात, अशा बातम्यांचे रोज मथळे येत असतांना सरकारने,शेतकऱ्यांना संपूर्ण दिलासा देणे गरजेचे असतांना, पुन्हा खाजगी कंपन्यांवर अवलंबून ठेवले आहे,कष्टकऱ्यांच्या जीवनात कायमस्वरूपी स्थैर्य आणण्याचे दृष्टीने कोणत्याही उपाय योजना या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. अथक संघर्षाने मिळवलेले १०० वर्षांपूर्वीचे २९ कामगार कायदे केंद्र सरकारने तडकाफडकी रद्द करून, ४ मालकधार्जीन्या आचार संहिता तयार करण्यात आल्या असून, या आचारसंहितांना देशभरातील कामगार विरोध करीत असतांना, त्यांची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी करणे म्हणजे देशातील संघटित जी असंघटित कष्टकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे तर आहेच पण त्यांना गुलामगिरीत ढकलण्याचा प्रकार आहे,भरमसाठ पगार, भत्ते, आरोग्य सुविधा, पेन्शन, देशभर मोफत संचार सुविधा इ. स्वतः साठी करून घेणारे मंत्री व लोकप्रतिनिधी ,ज्या शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या जीवावर हा देश चालतो त्यांना या सुविधा हक्काने मिळतील या बद्दल या अर्थसंकल्पात चकारशब्द न काढणे हे सत्ताधाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेच प्रमाण असल्याचे सिद्ध होते,आपल्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळविणे, शेतीमालाचे हमी भावास( MSP) कायद्याचे संरक्षण मिळविणे, संघर्ष करून मिळविलेले माथाडी सारखे कायदे टिकविणे, समान कामास समान वेतन मिळवायचे असल्यास चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचे ( चपराशी..) वेतन मिळावे यासाठीचा लढा अनिवार्य करणे,प्रत्येकाचा जगण्याचा हक्क अबाधित ( घटना कलम २१..) ठेवण्यासाठी जात – धर्म विरहित भक्कम एकजूट उभारून व्यापक संघर्षाची उभारणी आवश्यक,या लढ्यात सामाजिक न्यायाचे प्रश्न अग्रभागी ठेवून लढा अधिक तीव्र करण्याची आवश्यकता आहे.
error: Content is protected !!