- देशातील ५५ लाख कुटुंब महिना १ लाख रुपये कमविणारी असतांना, उत्पन्न मर्यादा वाढीचा फायदा यांना कांहीं प्रमाणात होईल….*इतरांचे काय*..??
- शेतकरी व असंघटित कष्टकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प…!
- # सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल हे शेतीमालाचे हमी भावाचा कायदा करावा म्हणून गेले ६० दिवसापासून बेमुदत उपोषण करीत आहेत, पण बजेट मध्ये या मुद्याचा साधा उल्लेख ही नाही…..
देशातील ८७% शेतकरी अल्पभूधारक ( ५ एकर पेक्षा कमी शेती असणारे..) असतांना त्यांचे शेतमालाचे हमीभावास कायद्याचे संरक्षण न देणे…. त्यांची मोठ्या व्यापाऱ्यांनी लूट करावी हा हेतू असेल तर हे देशातील शेतकऱ्यांचे विरोधातील मोठे षडयंत्र म्हणावे लागेल…..
१३ महिने आंदोलन केल्यानंतर, केंद्र सरकारने ३ काळे कृषी कायदे रद्द केले पण ते पुन्हा मागील दाराने आणण्याचा घाट घालणे म्हणजे शेतकऱ्या प्रति द्रोह केल्या सारखे ठरणार आहे. १९९१ चे जनगणने नुसार ९३% कामगार असंघटित क्षेत्रात मोडतात, ज्यांना कायद्याचे कोणतेही संरक्षण नाही. त्यांचा साधा उल्लेख ही या बजेट मध्ये नाही.घटनेच्या कलम २१ मध्ये प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा हक्क बहाल केला आहे….. याचा अर्थ प्रत्येकास रोजगाराचा हक्क,सर्व मानवी गरजा भागविणारे जीवन वेतन,अन्न सुरक्षा, मुला बाळाचे सर्व शिक्षण – आरोग्य मोफत,राहण्यासाठी हक्काचे घर आणि म्हातारपण सन्मानाने जगता यावे म्हणून पेन्शन ची व्यवस्था…. हे सर्व हक्क म्हणून मिळायला हवे, मेहरबानी नव्हे…..
यासाठी कष्टकरी शेतकरी व कामगारांचे भक्कम एकजूटीला कोणताही पर्याय नाही….. कारण हे बजेट फक्त वरच्या २% लोकांसाठीच आहे. - – — साथी सुभाष लोमटे (सरचिटणीस) महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ/ जय किसान आंदोलन – स्वराज अभियान…..
Exclusive
Breaking News
More Stories
सरकार व माथाडी मंडळाचे गलथान कारभाराविरुद्ध माथाडी कामगारांची प्रचंड निदर्शने
शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला प्रवृत्त करणारा व कष्टकऱ्यांना गुलामीत ढकलणारा अर्थसंकल्प – सुभाष लोमटे
आंतरराष्ट्रीय कचरा कामगार दिवसा निमित्त मेळावा