धाराशिव (जिमाका) – महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि गतिमान करण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी व महिलांच्या दैनंदिन प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान (टप्पा-१)” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये शासनाच्या सूचनांनुसार तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले असून शिबिरांचे वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले आहे. या अभियानाच्या पूर्वतयारीसंदर्भात महसूल विभागाकडून महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करून अद्ययावत ७/१२ उतारे लाभार्थ्यांना देणे, ‘जिवंत ७/१२’ मोहीम राबवून प्रलंबित नोंदींची दुरुस्ती पूर्ण करणे तसेच सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून मंजुरी आदेशांचे वाटप करणे ही कामे शिबिरापूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत प्रमाण क्षेत्राचे उल्लंघन झालेल्या व्यवहारांची गावनिहाय यादी तयार करून त्याबाबत फेरफार प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळांचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांचे विविध दाखले कॅम्प मोडमध्ये तयार करून शिबिरात वितरित करण्यात येणार आहेत. याशिवाय पाणंद रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश ग्रामपंचायतींना देणे तसेच ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेंतर्गत प्रलंबित पट्टे वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. शिबिरादरम्यान नागरिकांना विविध महसूल सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रलंबित व वादग्रस्त फेरफार निकाली काढणे, अभिलेख दुरुस्ती, हेल्प डेस्कमार्फत ७/१२ वरील चुका दुरुस्त करणे, लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार विविध प्रमाणपत्रांचे अर्ज स्वीकारणे व वितरण करणे तसेच कमी-जास्त पत्रके तयार करून गाव नमुने अद्ययावत करणे या सेवा दिल्या जाणार आहेत. यासोबतच ‘Ease of Doing Business’ सुधारणा अंतर्गत एक खिडकी सुविधा, ई-मोजणी, अॅग्रीस्टॅक नोंदणी, पीएम किसान योजना, तक्रार निवारण कक्ष (जनता दरबार), समाधान अॅप, आपले सरकार पोर्टल व पीजी पोर्टलवरील तक्रारींचे निवारणही करण्यात येणार आहे. महसूल कायद्यातील नव्या सुधारणांबाबतही जनजागृती करण्यात येणार आहे. कलम ४२ अन्वये अकृषिक (NA) रूपांतरणासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसून विकास आराखड्याची मंजुरी हीच परवानगी मानली जाणार असल्याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच सनद प्रणालीतील बदल, एकवेळचे अधिमूल्य भरण्याची सुधारित व्यवस्था आणि १० डिसेंबर २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार महाभूमी पोर्टलवरील क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ ची कायदेशीर वैधता याबाबतही माहिती दिली जाणार आहे. या शिबिरांमध्ये नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० (पोकरा) अंतर्गत विकास कामांची माहिती, एसबीआय व पोस्ट खातेदारांसाठी जीवन विमा योजना, आयुष्यमान कार्ड वितरण, रेशनकार्ड दुरुस्ती व नवीन रेशनकार्ड, कृषी सेवा तसेच बँक व पोस्ट सेवा आदी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या अभियानात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पंचायत समिती पदाधिकारी, नगराध्यक्ष, सरपंच आदी लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष भेटून शिबिरांसाठी आमंत्रित करण्यात येणार असून महिला बचत गट व स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. शिबिरांची व्यापक प्रसिद्धी व्हावी यासाठी प्रत्येक तहसीलदारांनी स्थानिक पातळीवर प्रचार, व्हिडिओ क्लिप्स, अभिप्राय नोंदवही आणि माध्यमांद्वारे माहिती प्रसारित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर तालुकानिहाय संपर्क अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत (वाशी), प्रविण धरमकर (तुळजापूर), अरुणा गायकवाड (लोहारा), श्रीकांत पाटील (परंडा) तसेच धाराशिव, भूम, कळंब व उमरगा येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अभियानाची अंमलबजावणी शासन निर्णयातील प्रपत्र अ-१ ते अ-८ नुसार वेळेत अहवाल सादर करून करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी सर्व विभागांनी समन्वयाने व गांभीर्याने कार्यवाही करून हे अभियान प्रभावी, पारदर्शक व लोकाभिमुख पद्धतीने यशस्वी करावे, असे निर्देश दिले आहेत.
More Stories
पदविधर मतदारांसाठी सुवर्णसंधी ०५-औरंगाबाद विभागाची अंतिम यादी जाहीर,नोंदणी सुरूच
धाराशिवमध्ये १०० विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू
विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद