भारतीय संविधानाच्या निर्मितीपासून ते लागू होईपर्यंत आणि लागू झाल्यानंतर देखील आजपर्यंत भारतीय संविधानाबद्दलची नकारात्मक भूमिका वारंवार पुढे आलेली आहे.असे असले तरी भारतीय संविधान हे जगातील एक श्रेष्ठ संविधान असल्याकारणाने ते टिकून आहे आणि ते टिकूनच राहणार.भारतीय संविधानाला दस्तरखूद केंद्र सरकारच्याच वतीने हादरे देण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ- तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संविधान समिक्षा/ पुनर्विलोकन समिती तयार करून काही नवे करता येते का हा प्रयत्न केला तथापि त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.मात्र संविधानाबद्दलची जागृतता निर्माण होण्यासाठी ही एक घटना घडली आहे. संविधान जागृती होण्यासाठीआणखी काही घटना या देशात घडल्या- उदाहरणात 370 वे कलम रद्द करणे, संविधानापेक्षा गीता श्रेष्ठ आहे अशी पुंगाणी वाजवणे, संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेतील काही राष्ट्रीय मूल्ये आणि ध्येयधोरणावरच आक्षेप घेतले जाणे, दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर संविधान जाळणे, संविधानातील काही तरतुदींबाबत नकारात्मक भूमिका मांडणे. काही कलमावरही आक्षेप घेणे अशा घटना घडल्या असल्या तरीही भारतीय संविधान हे आजवर चिरंतन राहिले आहे आणि ते पुढील कित्येक वर्ष बाधित राहील एवढी ताकद आपल्या भारतीय संविधानामध्ये आहे. भारतीय संविधानाबद्दल भारतीय लोकांमध्ये तेवढे जागृती नाही हे तेवढेच सत्य आहे! वास्तविक पाहता देशाचा कारभार ज्या लिखित संहित्येनुसार चालतो ती संहिता लोकांना ज्ञात असणे, संविधान साक्षरता असणे हे आवश्यक आहे.परंतु ही जागृती का निर्माण झाली नाही?एक तर या देशातील राज्यकर्त्यांना लोकांमध्ये संविधानाबद्दल जागृती निर्माण व्हावी असे कधीच वाटले नाही. त्यांना ती गरज भासली नाही.लोकांना अज्ञानी ठेवणे हा ही कदाचित त्यांचा उद्देश असू शकेल! दुसरे म्हणजे आपल्या देशातील बुद्धिमान लोकांनी सुद्धा (याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत) संविधान जागृती व्हावी यासाठी ठोस कार्यक्रमाची गरज प्रतिपादन केली नाही त्यामुळे संविधानाबद्दल जागृती निर्माण होऊ शकली नाही. या देशातील 80 टक्के लोकांना संविधानाबद्दल माहिती नसणे हा देशासाठी धोका आहे. याची जाणीव ठेवून येत्या *संविधान अमृत महोत्सवी वर्षात तरी ठोस कार्यक्रम हे सरकारने दिले पाहिजेत. लोकांमध्ये संविधान साक्षरता निर्माण केली पाहिजे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या संविधान सभेने आपले संविधान अत्यंत परिश्रमाने अभ्यासाने आणि अत्यंत दूरदृष्टीने तयार केले आहे 2 वर्ष 11 महिने आणि १७ दिवस अशा प्रदीर्घ काळात हे संविधान तयार झाले. स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी हे संविधान राष्ट्रपतींनी संविधान सभे कडून ते स्वीकारले. अंगीकृत केले म्हणून हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. संविधान अर्पण दिन, संविधान गौरव दिन अशा शीर्षकाखाली हा दिवस साजरा केला जातो. मुळात 395 कलमी असणारे 22 विभागात विभागलेले आणि बारा परिशिष्टे शेवटी जोडलेले हे प्रदीर्घ संविधान आहे. या लिखित संविधानानुसार देशाचे पंतप्रधान ,राष्ट्रपती संसद,मंत्रिमंडळ, न्यायव्यवस्था काम करते. भारतीय संविधानाचे अनेक वैशिष्ट्ये ही लोकांना माहीत असण्याची गरज आहे.हे संविधान लिखित आणि प्रदीर्घ आहे. संविधानात कायदा आणि निर्माण करण्यासंबंधी तर तुम्ही आहे. कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांना समान दर्जा दिला असून कोणीच श्रेष्ठ व कोणीच कनिष्ठ नाही. न्याय मंडळाचे अस्तित्व अबाधित ठेवले आहे प्रत्येक घटक राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे घालून देण्यात आलेली आहेत स्थानिक स्वराज्य संस्था मधून सामान्यातल्या सामान्य माणसाला सत्ता प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी संविधान देते. एक माणूस एक मत आणि एक मूल्य या सूत्रानुसार देशातील सर्व नागरिकांना समान स्थान आहे कोणीच नाही परंपरेने चालत आलेली जातीव्यवस्था ही कायद्याने नष्ट करण्यात आली आहे. तसेच परंपरेने दबला गेलेला आणि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्ट्या वंचित झालेल्या समूहाचा उद्धार करण्याचे ध्येय संविधानात आल्याकारणाने संविधान हा या देशातील सामान्य माणसाचा श्वास आहे. आपले संविधान हे कोण्या ईश्वराला अगर कोणत्या अज्ञात शक्तीला प्रदान केलेले नाही तर हे संविधान भारतीयांना प्रदान केलेले आहे,हे याचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. भारतीय संविधान एकदमच कलम अर्थात अनुच्छेदाने सुरू झालेले नाही तर या संविधानाला सुयोग्य प्रस्तावना जोडलेली आहे हे भारतीय संविधानाचे सगळ्यात मोठे जागतिक वैशिष्ट्य आहे. या प्रस्तावनेला सरनामा,प्रस्ताविका किंवा उद्देश पत्रिका असे ही म्हणतात. ही उद्देश पत्रिका इतकी आशयगर्भ आहे की संपूर्ण राज्यघटनेचा सारांश या प्रस्ताविकेत आलेला आहे.आमची राष्ट्रीय मूल्ये, राष्ट्रीय ध्येय आणि विकासाचा मार्ग असा त्रिवेणी संगम या प्रास्ताविकेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश असे म्हणतात की एखादी गुंतागुंतीचे बाब ही कोणत्याच कलमांमध्ये किंवा जोडलेल्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये सापडली नाही तर ती संविधानाच्या प्रास्ताविकेत सापडते. बरेच लोक भारतीय संविधान आणि भारतीय दंड संहिता यामध्ये गफलत करतात. भारतीय दंड संहिता ही गुन्हेगारीच्या बाबतीतले कायदे, तरतुदी, शिक्षा स्पष्ट करते आणि भारतीय संविधान यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देते. राज्यकारभार, व्यापार कंपनी कारभार, चलन व्यवहार, राज्यकारभार, परराष्ट्र व्यवहार यासंबंधी स्पष्ट कलमनिहाय बाबी भारतीय संविधान घालून देते. संविधानाच्या आणखी एक वैशिष्ट्य असे आहे की या संविधानाने नागरिकांसाठी काही मूलभूतकर्तव्ये घालून दिलेली असून काही मूलभूत हक्क नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. ते अनिवार्य करण्यात आले आहेत. भारतीय संविधान नागरिकांना अगोदर हक्क देते आणि नंतर कर्तव्य सांगते यावरून या संविधानाची सर्वंकष व्यापकता आणि उदार हेतू स्पष्ट होतो. कलमातील अन्य गुंतागुंत सोडा परंतु भारतीय संविधान कोणते मूलभूत अधिकार आम्हाला देते आणि कोणते कर्तव्य घालून देते याची जाणीव नागरिकांना होणे आवश्यक आहे.आता हा लेख वाचून अनेकांना संविधान आणि दिलेले हक्क आणि कर्तव्य याची जिज्ञासा निर्माण होईल हे निश्चित! वाचकांसाठी बरीच कलमे देता येतील. परंतु काही ठराविक कलमे या ठिकाणी निर्दिष्ट करण्याचा मोह होतो- कलम क्रमांक 14- कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असतील. कलम क्रमांक 15 _कोणत्याच कारणावरून भेदभाव केला जाणार नाही.कलम क्रमांक-16 सार्वजनिक सेवा योजनेच्या बाबतीत सर्वांना समान संधी मिळेल, कलम क्रमांक 17 नुसार अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट होईल. कलम क्रमांक 18-यापूर्वीचे किताब/सार्वजनिक पदव्या नष्ट होतील. कलम क्रमांक 19- प्रत्येकाला स्वातंत्र्याचा अधिकार राहील. कलम क्रमांक 23- प्रत्येकाला शोषणाविरुद्ध चा हक्क असेल. क्रमांक २५- प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य असेल कलम क्रमांक- 29 देशातील अल्पसंख्यांकांचे हिताचे संरक्षण केले जाईल. भारतीय साधनांमध्ये कलम क्रमांक 32 ते 35 ही कलमे फार महत्त्वाची आहेत.भारतीय संविधान नागरिकांना जे हक्क प्रदान करते ते हक्क संविधानिक असून ते कुणी हिरावून घेत असतील तर संविधानिक उपाययोजनांचा अधिकार नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेले आहे. भारतीय संविधानाच्या भाग चार मध्ये राज्यधोरणांची निदेशक तत्त्वे नमूद करण्यात येऊन राज्यातील लोकांच्या साठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. कलम क्रमांक 36 ते 51 पर्यंत या तरतुदी आहेत. कलम क्रमांक- 45 नुसार या देशातील प्रत्येक बालकांना प्राथमिक शिक्षण हे सार्वत्रिक आणि मोफत करण्यात आलेले आहे. हा नागरिकांचा अधिकार झालेला असून तो आर टी इ या सुधारित कायद्यानुसार अधिक व्यापक बनवण्यात आलेला आहे. आणखी काही कलमे या ठिकाणी नमूद केली तर हा लेख फार क्लिष्ट होईल म्हणून वाचकांचे जिज्ञासा म्हणून एवढेच नमूद करतो की भारतीय संविधान हे प्रत्येकाने वाचावे तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात. संविधानाचे प्रास्ताविका ही उपयुक्त आणि अनुकरणीय असल्याकारणाने देशातील अर्ध्याधिक प्रश्न यामुळे सुटतील. भारतीय संविधान हे एकदम कॉंक्रिट नाही.भारतीय संविधानाच्या तरतुदीमध्ये काळाच्या ओघात काही सुधारणा बदल करायचा असेल तर ती स्वातंत्र्य घटनाकारांनी संसदेला दिलेले आहे. कलम क्रमांक- 368 मध्ये हे तरतूद आलेली आहे वाचकांनी ती जरूर वाचावी. भारतीय संविधानाने या देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींचे तसेच ओबीसींचे अल्पसंख्यांकांचे आरक्षण हा अधिकार बनवलेला आहे. कलम क्रमांक३३८,३३९, ३४०, ३४१ आणि३४२चे अध्ययन करावे. नवीन वंचित समूहांना आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानाने केलेलीआहे. त्यासाठी कलम क्रमांक -15 आणि त्यातील सुधारणा तसेच कलम क्रमांक -16 आणि त्यातील सुधारणा या विस्तृतपणे वाचाव्यात. अन्यत्र देखील यासंबंधी चे निर्देश आलेले आहेत. थोडक्यात भारतीय संविधान या देशातील नागरिकांच्या हक्कांची महासनद आहे.भारतीय संविधानाशी निष्ठा आणि अनुपालन महत्त्वाचा असून आजच्या संविधान दिनी याचे भान असावे यासाठी हा लेख प्रपंच आहे.
More Stories
प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या प्रीती महादवारसह यशस्वी छात्राध्यापकांचा गौरव सोहळा उत्साहात
संचालिका सौ.अंजली मोहेकर यांची विद्याभवन प्राथमिक विद्यामंदिरास सदिच्छा भेट
मोहेकर महाविद्यालयात ग्रंथालय शास्त्राच्या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन