- दिल्ली – लोकसभेच्या अधिवेशनामध्ये शुन्य प्रहर कालामध्ये महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाच्या विषयावर खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी मराठा व धनगर समाजास आरक्षण देणेसाठी दुरुस्ती कायदा चर्चेस घेणेबाबत विनंती केली. मा.खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी मराठा समाजास आरक्षण देणेबाबत लोकसभेच्या दि. 20/09/2020 रोजीच्या अधिवेशनात शुन्य प्रहर कालामध्ये प्रश्न उपस्थीत केला होता. त्यानंतर दि. 18/03/2021 व 14/12/2022 रोजीच्या अधिवेशनामध्ये आरक्षणासंदर्भामध्ये प्रश्न उपस्थीत केला होता. यावरती केंद्र सरकारने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने दि. 18/11/2023 रोजी भारताचे राष्ट्रपती महामहीम श्रीमती द्रोपदी मुर्मुजी यांची शिवसेना (उबाठा) खासदाराच्या शिष्ट मंडळासह भेट घेवून सदर आरक्षणावर कायमस्वरुपी मार्ग काढण्याची विनंती करण्यात आली होती.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्यापासून या याचिकेत केंद्र सरकारने तमिळनाडूच्या याचिकेवेळी ज्या प्रकारे म्हणणे मांडले व आरक्षण कायम झाले त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने मराठा आरक्षण च्या याचिकेच्या सुनावणी वेळी म्हणणे मांडावे अशी मागणी दि.२०/०९/२०२० व दि.१८/०३/२०२१ रोजी लोकसभेत दोन वेळा केली होती मात्र तरीही केंद्रसरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणे दाखल केलं नाही त्यामुळे मराठा आरक्षण न्यायालयात कायम राहिले नाही त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने आरक्षण मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त झाली असल्याचे कारण सांगून रद्द ठरवले त्यामुळे मी परत दि.१४/१२/२०२२ रोजी मागणी करुन आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त वाढवावी यासाठी घटना दुरुस्ती करावी अशी मागणी सभागृहात केली तरीही केंद्र सरकारने कुठलीही कार्यवाही केली नाही. यानंतर लोकसभेत नोव्हेंबर २०२३ रोजी खाजगी विधेयक दाखल करुन आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त वाढवावी अशी मागणी केली. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदीजी मुर्मु यांच्याकडे मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणा बाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला सूचना कराव्यात अशी मागणी केली.मात्र या सर्व गोष्टीकडे केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे त्यामुळे आज चालू अधिवेशनात शून्य प्रहारमध्ये मराठा समाजाचे आरक्षण कायम राहावे यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करावी व राज्य सरकारला ५०% पेक्षा पुढे आरक्षण देण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावे व धनगर समाजाला अनुसूचित प्रवर्गामध्ये समाविष्ठ करावे अशी मागणी केली.
Exclusive
Breaking News
More Stories
महिला राज्य संघटक पुरस्काराने पंचशीला कुंभारकर सन्मानीत
महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका पुढील चार महिन्यात घ्या – सर्वोच्च न्यायालय
दिल्लीतील मराठी साहित्य संमेलनाला सर्वतोपरी पाठबळ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस