महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका पुढील चार महिन्यात घ्या – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली (साक्षी पावनज्योत वृत्तसेवा) – महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका पुढील चार महिन्यात घ्या असे सर्वोच्च न्यायालयस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दि.५ मे २०२५ रोजी मोठे आदेश दिले आहेत.निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का?, असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.तसेच विशिष्ट प्रकरणात वेळ वाढवून मागण्याची मुभा असेल,असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पंचायत निवडणुकीसंदर्भात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत.निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही,असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की,ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 च्या आधीची परिस्थिती होती,ती परिस्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, 2022 मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या.त्यामुळे न्यायालयाने 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद,पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

1) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या

2) 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या

3) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी

4) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात काय काय घडलं?

– पंचायत निवडणुकीसंदर्भात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी…– आधी सुनावणी सुरू झाली..त्यावेळी कोर्टात काय झालं…– महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या.सूर्यकांत म्हणाले की,देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत.– याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली.इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.न्या.सूर्यकांत म्हणाले की,फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक,आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे.त्यानंतर ब्रेक झाला आणि नंतर १ वाजता महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना कोर्टात सुनावणी सुरू झाली.निवडणुका घ्यायच्या नाहीत का?सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल. निवडणुका थांबवण्याचे आम्हाला काही कारण नाही वाटत.न्यायालय चार महिन्यात निवडणुका घ्या,विशिष्ठ प्रकरणात वेळ वाढवून हवा असेल तर वेळ वाढवून मागू शकतात.असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.