August 8, 2025

भ्रष्ट्राचार निर्मूलन समितीची त्रैमासिक बैठक

  • धाराशिव (जिमाका) – जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीची जुलै-२०२४ ते सप्टेंबर-२०२४ कालावधीमधील त्रेमासिक बैठक ७ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे.
    या त्रैमासिक बैठकीत नागरिकांच्या तक्रारी किंवा अभिकथने पुराव्यासह सादर करावयाची असल्यास तक्रारी किंवा अभिकथनाशी संबंधित अधिकारी ज्या तालुक्यात कार्यरत आहे,त्या तालुक्यातील भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे अथवा जर संबंधित विभागाने /तालुकास्तरीय समितीने कार्यवाही केली नसल्यास जिल्हास्तरीय भ्रष्ट्राचार निवारण समितीकडे सादर करता येईल.
    सर्व कार्यालय प्रमुख/अशासकीय सदस्य व सर्व जनतेने याची नोंद घ्यावी.असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीच्या सदस्य सचिव शोभा जाधव यांनी केले आहे.
    जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे अर्ज सादर करण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित केली आहे.
    जिल्हयातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने जिल्हा हा घटक समजून जिल्हयातील वरिष्ठतम अधिका-याच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा दक्षता समिती गठीत करण्यात आली आहे.प्रथमतःतक्रारदाराने तक्रार गठीत समितीकडे दाखल करावी. माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त माहिती अथवा इतर स्त्रोताव्दारे शासकीय अधिका-यांविरुध्द भ्रष्टाचार/गैरव्यवहार/अफरातफर केल्याचे पुरावे हे,संबंधित अधिकारी ज्या तालुक्यात कार्यरत आहे,त्या तालुक्यातील भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे तक्रारदारास तक्रार सादर करता येईल.
    भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी सोबतच्या पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळल्यास ३० दिवसाच्या आत तक्रारी पुराव्यासह तपासून तो ज्या कार्यालयामध्ये कार्यरत आहे, त्या कार्यालयाच्या परिच्छेद ८ नुसार गठीत केलेल्या जिल्हा दक्षता समितीकडे पाठविण्यात यावी.उपरोक्त “अ” व “ब” नुसार प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या संदभांत उपरोक्त परिच्छेद ८ नुसार गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा दक्षता समितीने ९० दिवसात निर्णय घ्यावा,त्यामध्ये जर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सकृतदर्शनी दोषी दिसत असेल तर त्याबाबत शिस्तभंगविषयक प्राधिका-यांना आपला अहवाल सादर करील.
    जिल्हास्तरीय दक्षता समितीकडे पाठविण्यात आलेल्या तक्रारीवर ९० दिवसाच्या कालावधीत निर्णय घेण्याची कार्यवाही झाली नाही तर तक्रारदारास त्याची तक्रार जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीकडे पुराव्यासह सादर करता येईल.
    जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीकडे अर्ज सादर करताना तक्रारदाराने तालुका भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे सादर केलेल्या तक्रारी अर्जाची छायाप्रत व पुरावे तक्रारी अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.असे निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती शोभा जाधव यांनी कळविले आहे.
error: Content is protected !!