धाराशिव – पोलीस महासंचालक कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दि.१९ जुलै २०२४ रोजीच्या पत्रानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तशा असल्याचे पत्रक काढलेलले आहे. पोलीस प्रशासनाच्या या भूमिकेचे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने स्वागत केले आहे. भारतात प्रथमच झालेल्या जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीबाबत पोलिसांनी उचललेले पाऊल पथदर्शी आहे. महाराष्ट्रातून जादूटोणा, बुवाबाजीला हद्दपार करण्यासाठी ते उपयुक्त पाऊल ठरेल अशी माहिती महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष माधव बावगे यांनी दिली. ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा, जादुटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३’ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने घेतलेली भूमिका पुरोगामी महाराष्ट्राला साजेशी आहे. संघटनेच्यावतीने पोलिसांचे हार्दिक अभिनंदन. सदरचा कायदा व्हावा यासाठी महा. अंनिसने सलग अठरा वर्षे सातत्याने विविध आंदोलने, लढे उभे केले होते. संघटनेचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बलिदानानंतर तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने हा कायदा संमत केला होता. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या अथक प्रयत्नामुळे या कायद्यांतर्गत राज्यभरात आजवर ५०० हून अधिक गुन्हे दाखल झालेले आहेत. या कायद्यांतर्गत काही बुवाबाबा व मांत्रिकांना शिक्षाही झाल्या आहेत. या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी महाराष्ट्र अंनिसच्यावतीने राज्यव्यापी कायदा प्रबोधन मोहीम राबवली होती. या कायद्याच्या प्रबोधनासाठी आम्ही मोफत कार्यशाळा आयोजित केलेल्या होत्या. त्याबरोबरच पोलिसांचे प्रशिक्षण संघटनेने सातत्याने घेतलेले आहे. शाळा महाविद्यालये, समाजातील विविध घटकांमध्ये जाऊन या कायद्याबद्दल संघटनेने प्रबोधन केलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाचे कोणतेही अनुदान न घेता गेली दहा वर्षे कायद्याबाबत जनजागृती केली आहे .आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यात अशा स्वरूपाचा कायदा होण्यासाठी संघटनेच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. कर्नाटकमध्ये जादुटोणा विरोधी प्रभावी असा कायदा अस्तित्वात आला आहे. केंद्र सरकारने जादूटोणा विरोधी कायदा करावा यासाठी संघटना पाठपुरावा करत आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला येत्या ९ ऑगस्टला ३५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पुढील काळातही शोषणमुक्त आणि अंधश्रद्धा मुक्त समाज निर्मितीसाठी संघटना प्रयत्नशील असेल. या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष माधव बावगे, डॉ गोराणे तसेच धाराशिव जिल्यातील अनिस कार्यकर्ते अँड. अजय वाघाळे,अब्दुल लथीप, सिदेश्र्वर बेलुरे, विजय गायकवाड यांनी केले आहे.
More Stories
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कामगारांना ७ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी रजा देणे बंधनकारक
दुखवट्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा मतदान दिवस बदलला;आता ७ फेब्रुवारीला मतदान