February 8, 2026

नवीन वाळू धोरणानुसार परंडातील सर्वसामान्यांना माफक दरात रेती उपलब्ध होणार

  • धाराशिव ( जिमाका) – परंडा तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना नवीन वाळू धोरणानुसार माफक दरात रेती उपलब्ध होणार आहे. परंडा येथील गट क्रमांक भेट २४४२ येथे वाळू डेपो २८ मार्च रोजी सुरू करण्यात आला आहे. वाळूची मागणी नागरिकांना महाखनिज या संकेतस्थळावरून नोंदविता येणार आहे.
    सुधारित रेती धोरणानुसार सर्वसामान्य जनतेसाठी ६०० रुपये दराने रेती उपलब्ध करून देण्याचे सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.यामध्ये रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्रीचा समावेश आहे. या धोरणानुसार ना नफा ना तोटा या तत्वावर वाळू विक्री दर निश्चित केले आहे.यामध्ये जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमधील अंतिम दर जीएसटीसह, स्वामित्वधन रक्कम ६०० रुपये, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी एकूण दहा टक्के इतके शुल्क आकारण्यात येत असून वाहतूक खर्च ग्राहकांना करावा लागणार आहे. यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी वाहतुकीचे दर वाहननिहाय निश्चित केले आहे.
    परंडा येथील वाळू डेपोमधून वाळू /रेती बांधकाम योग्य वाळूचे निविदेतील दर १२५६ रुपये अधिक सहाशे रुपये स्वामित्वधन अशी एकूण १८५६ यावर दहा टक्के डीएमएफ फंड १८६ रुपये असे एकूण २०४२ रुपये प्रति ब्रास इतके शुल्क आकारण्यात येणार आहे. नागरिकांना प्रति कुटुंब १० ब्रास इतकी रेती प्रति महिना प्रती कुटुंबास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परंडा येथील वाळू डेपो १२८ बांधकाम योग्य वाळू उपलब्ध आहे.
    नागरिकांनी त्यांच्या आवश्यकतेनुसार रेतीच्या मागणीसाठी www.mahakhaniij.maharashtra.gov.in महाखनिज प्रणालीच्या या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येणार आहे.नागरिकांनी नोंदणी केल्यानंतर प्राधान्यक्रमानुसार व त्यांच्या मागणीनुसार रेती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएस संदेशाद्वारे कळविण्यात येणार आहे.एका कुटुंबास एकावेळी कमाल ५० मेट्रिक टन अर्थात १० ब्रास वाळू देण्यात येईल.त्यानंतर वाळू पाहिजे असल्यास वाळू मिळण्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यानंतर पुन्हा नोंदणी करून वाळूची मागणी करता येईल.नागरिकांनी वाळूसाठी मागणी नोंदविल्यानंतर पंधरा दिवसात वाळू डेपोमधून वाळू घेऊन जाणे बंधनकारक आहे.वाळू वाहतूक ही महाखनिज या प्रणालीवर नोंदणी केलेल्या वाहनानेच करणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांनी कळविले आहे.
error: Content is protected !!