- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या हुकूमशाही पद्धतीने कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याची जेंव्हा घोषणा केली, तेंव्हाच देशातील तमाम कामगार संघटनांच्या, यूनियन नेत्यांच्या आणि कामगार वर्गाच्या हे लक्षात आले होते की, माकडाच्या हातात कोलीत गेले आहे, आता तो विध्वंस केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. पुढे ही भिती खरी ठरली. अखेर मोदी सरकारने, स्वातंत्र्याच्या मौलिक आंदोलनातून उभारून आलेले तब्बल 29 श्रम, कामगार कायदे मोडीत काढून केवळ 4 श्रम संहिता – लेबर कोड बनवले, ते ही फक्त मूठभर धनदांडग्या मित्रांचे लाड डोळ्यासमोर ठेवून, तमाम कामगारांचे हक्क आणि आधिकार हिरावून घेण्यासाठी आणि कामगारांवर घोर अन्याय करण्यासाठीच. याच उद्देशाने त्यांनी 21 नोव्हेंबर 2025 पासून या लेबर कोडची अंमलबजावणीही सुरू केली. या चार कामगार विरोधी श्रमसंहिता खालीलप्रमाणे
1) वेतन संहिता 2019, 2) औद्योगिक संबंध संहिता 2020, 3) सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि 4) व्यवसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता 2020. या संहितेमूळे पूर्वी बाल कामगारांना कामावर ठेवणे गुन्हा होता, तो आता नवीन कायद्यामुळे गुन्हा ठरणार नाही. पूर्वी ठेकेदारी प्रथा बेकायदेशीर होती, ती या नवीन संहीतेने बेकायदेशीर ठरणार नाही. पूर्वी बोनस कायदा होता, तो आता संपुष्टात आला. पूर्वी आठ घंटे कामाचा आधिकार होता. तसेच ओव्हर टाईमच्या पगाराचा पण आधिकार होता. आता हे दोन्ही आधिकार छिनून घेण्यात आले आहेत. पूर्वी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून महिलांना रात्रपाळीत काम करण्यास मनाई होती, नवीन संहितेनूसार आता असुरक्षित स्थितीतही महिलांना रात्रपाळीत काम करावे लागणार आहे. नवीन संहितेने कंपनी मालकांना आपल्या मर्जीतील लोकांची यूनियन बनवून कामगारांचे शोषण करण्यास मूभा दिली, जी पूर्वीच्या कायद्यात नव्हती. संविधानातील अनुच्छेद 19 (1) (ग) नूसार अधिसंघ व संघ बनविण्याच्या मूलभूत हक्कांना बगल तर दिलीच त्याचबरोबर अनुच्छेद 21 नूसार व्यक्तीस तिचे जिवीत किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही, या ही मूलभूत हक्काला नवीन संहितेत डावलण्यात आले. स्टँडींग ऑर्डर :- ज्या कंपनीत तिनशे कामगारांपेक्षा संख्येने कमी कामगार काम करतात, तिथे कंपनी मालक आता सरकारला न विचारता तसेच कायद्याला न जुमानता, कामगाराला कामावरून काढून टाकण्याचे आधिकार बहाल केले. येथे कामगारांच्या हक्काची “स्टँडींग ऑर्डरची” व्यवस्था संपुष्टात आली. बोनस बंद :- जिथे विस कामगारांपेक्षा कमी कामगार काम करीत असतील, तिथे बोनस मिळणार नाही. परफॉर्मन्स :- या संहितेत “परफॉर्मन्सच्या” आडून कंपनी मालकाला हे आधिकार प्राप्त झाले आहेत की, ते कोणालाही नोकरीवरून काढू शकतात. काॅन्ट्रॅक्ट लेबर कायदा :- हा पन्नास पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या ठेकेदारांनाच बंधनकारक करण्यात आला. यामुळे 49 कामगार असलेल्या ठेकेदाराला लायसन्स घेणे ही अट राहीली नाही. प्रिन्सिपल एम्लाॅयरची भूमिका :- संपुष्टात आली आहे. तो ठेकेदार मनमर्जीपणे कामगारांचे शोषण करणारच. यूनियन संघटीत करणे आणि नोंदणी करणे, ही बाब सुद्धा आता अशक्य होणार आहे. “फिक्स टर्म काॅन्ट्रॅक्ट” :- ही कल्पना नवीन संहितेत टाकण्यात आली आहे. जसे इतर राष्ट्रात ठरावीक कामगार ठराविक मुदतीसाठी कामाला जातात आणि मूदत संपल्यावर परत येतात, तो प्रकार इथे लागू करून कायमस्वरूपी नोकर भरती या तत्त्वाला, कामगारांच्या हक्काला मूठमाती दिली आहे. “काम कायमस्वरूपी, परंतू कामगार कायमस्वरूपी नाहीत.” हि ती नवीन संहिता आहे जी कामगाराच्या आयुष्याला आणि भविष्याला बरबाद करणारी आहे. “हायर ॲण्ड फायर” :- कंपनी मालकाला हे आधिकार देऊन कामगाराला “केंव्हाही नेमा आणि केंव्हाही काढा,” असे धक्कातंत्री आधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. “यूज ॲण्ड थ्रो” :- वापरा आणि फेका या अतिशय संतापजनक मानसिकत्वावर श्रमाची किंमत ठरवली जाणार आहे. “इझी ऑफ डूइंग बिझनेस” :- चा अर्थ आता नवीन संहितेने “इझी टू किल एम्लाॅइज” असा सिद्ध होणार आहे. अशा अनेक बेकायदेशीर, असंविधानिक आणि फक्त कंपनी मालकाच्या हिताच्या आणि मनमर्जीच्या कलमांचा या चार संहितेत समावेश करण्यात आला असल्याने, या चार ही संहिता रद्द कराव्यात, ही केंद्रीय कामगार – कर्मचारी संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीची प्रमुख मागणी आहे. पूर्वीचे सर्व कामगार कायदे अबाधित ठेवून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी केंद्रीय संयुक्त कृती समिती करीत आहे. पूर्वीचे कामगार कायदे हे स्वातंत्र्याच्या मौलिक आंदोलनातून निर्माण झालेले आहेत. त्यात मानवीय मूल्यांचा अंतर्भाव आहे. त्यात कालानुरूप आणखी काही चांगल्या सुधारणा निश्चितच करता येऊ शकतील, त्या कराव्यात. पण त्या वर्तमानातील कामगारांचे हक्क आणि आधिकार लक्षात घेऊनच कराव्यात. भांडवलदारांचे हित बघून करता कामा नयेत, ज्याद्वारे कामगारांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही. संयुक्त कामगार कृती समितीची बैठक नुकतीच दिल्लीत संपन्न झाली. त्या बैठकीने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशभरातील कामगारांना संपाची हाक दिली आहे. या हाकेला ओ देऊन देशभरातील कामगार एकवटला आहे. कामगार विरोधी चार काळ्या संहिता तात्काळ रद्द करा, व्ही बी जी राम जी कायदा रद्द करा, आधीचा मनरेगा कायदा लागू करा, जनसुरक्षा विधेयक रद्द करा, गोरगरीब कष्टकरी, हमाल मापाडी कायद्याची मोडतोड थांबवा या मागण्यांसाठी लाखो कामगार संपात उतरणार असून, हा संप यशस्वी करण्याचा त्यांनी निर्धार केला आहे. कामगारांच्या मते कामगार विरोधी चार ही संहिता आणि वरउल्लेखीत कायदे म्हणजे मोदी सरकारचे कामगार कष्टकऱ्यांना गुलाम बनवण्याचे एक षडयंत्र आहे. कामगारांना त्यांच्या कायदेशीर हक्क आधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. धनाढ्य मित्रांना आणखी धनाढ्य बनविण्यासाठीचे उचललेले पाऊल आहे. या चार ही संहिता एकाही कामगार संघटनांना विचारात न घेता बनवल्या आहेत. कोणतीही संसदीय कार्यवाही पूर्ण न करताच बनवल्या आहेत. गुपचूप पास करून मनमर्जीने लागू केल्या आहेत. म्हणून या चार ही संहिता रद्द झाल्याच पाहिजेत. पूर्वी कामगार संघटना “समान कामाला समान दाम” या तत्त्वाचा आधार घ्यायच्या, आणि संघर्ष करायच्या. आता हे तत्व फक्त स्री आणि पुरुष यांची कामे जर समान असतील तरच पगारात भेदभाव करता येणार नाही, एवढ्यापूरतीच मर्यादित केली आहे. एखाद्या मालकाने बेकायदेशीर टाळेबंदी केली तर त्याच्या कंपनीचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याची तरतूद या नवीन संहितेत नाही. परंतू कामगार संघटनेची किंवा यूनियनची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद मात्र केली गेली आहे. सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करून, गहाण टाकून, त्या भाड्याने देऊन, किंवा दलाल मित्रांना विकून सरकार म्हणून स्वतःची लोकाभिमुख जबाबदारी झटकण्यासाठीच अशा संहिता बनवल्या आहेत, या मतावर कामगार ठाम आहेत. मोदी सरकारचा कामगार, कष्टकऱ्यांप्रती तसेच देशाप्रती हा विश्वासघातच आहे. भांडवलदारांना येथील जमीन, वीज, हवा, पाणी, प्रकाश ई. सुविधा मोफत किंवा अत्यंत अल्प दरात उपलब्ध करून देऊन देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट सुरू आहे. या संहितेद्वारे कामगारांच्या शोषणाचा कट मोदी सरकारने रचला आहे, याची प्रचिती येते. उद्या श्रमधिष्ठीत सर्व योजना मोडीत काढून, भांडवलदार दलाल मित्रांच्या दयेवर देश चालावा, असेच मोदी सरकारचे मनसुबे दिसून येतात, जी लोकशाही स्वातंत्र्याच्या मूल्यांप्रती तसेच कामगार नागरिकांच्या मौलिक हक्क आधिकारांप्रती धोक्याची घंटा आहे. या नवीन चार संहितेमूळे कामगारांच्या हाताला कामाची शाश्वती उरली नाही. याचे विपरीत परिणाम म्हणून कामगारांच्या उपासमारीत वाढ होईल, त्याच्या दारिद्र्यात आणि गरीबीत वाढ होईल, कामगारांच्या मुला, बाळांच्या.आयुष्याची, भविष्याची आणि त्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी होईल. त्यांचं भरण, पोषण, शिक्षण, आरोग्य छिनून घेणाऱ्या या संहिता आहेत. म्हणून केरळ, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब ई. सरकारांनी आमच्या राज्यात आम्ही मोदी सरकारच्या या मनमानी आणि संविधानविरोधी कामगार संहिता लागू करणार नाहीत, अशी सिंहगर्जना केली आहे. अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा घेतली पाहीजे, अशी केंद्रीय कामगार – कर्मचारी संघटना, संयुक्त कृती समितीची मागणी आहे. अशीच झळ पुढे हळूहळू आरोग्य, शिक्षण, बँकिंग, विद्यार्थी, शेतकरी क्षेत्राला सुद्धा बसणार आहे. हे सर्वजण “आज सुपात तर उद्या जात्यात” एवढ्याच फरकाने दूर आहेत. केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी तिन काळे कृषी कायदे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ई. राज्यातील जाबांज शेतकऱ्यांच्या एकजूटीच्या आंदोलनाने हानून पाडले. मोदी सरकारला ते मागे घ्यायला भाग पाडले. तसे आता या चार कामगार विरोधी संहिता मागे घेण्यासाठी देशभरातील असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कष्टकऱ्यांसह हमाल मापाडी, बेरोजगारांनी तसेच केंद्र व राज्य सरकारातील कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा एकजूट दाखवत या संपात उतरले पाहीजे, पाठींबा जाहिर केला पाहीजे. त्यासाठीच ही 12 फेब्रुवारी 2026 रोजीची देशभर संपाची हाक देण्यात आली आहे. आंदोलनकर्ते एवढ्यावरच थांबणार नाहीत, तर येणाऱ्या काळात जेलभरो आंदोलन करून कामगार विरोधी चार काळ्या संहिता रद्द करण्यास मोदी सरकारला भाग पाडल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्येक कामगार, कार्यकर्त्याने कंबर कसून आपापल्या खेडी, गाव, तालूका, जिल्हा, राज्यस्तरावरील कामगारांमधे, कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूरांमधे, बेरोजगार आणि जनतेमधे जाऊन त्यांचे जनजागरण करून भरभक्कम एकजूट उभारून जनचळवळीद्वारे रस्त्यावर उतरून, मोदी सरकार जोपर्यंत या चार कामगार संहिता रद्द करणार नाही, तोपर्यंत संयुक्त कामगार कृती समिती शांत बसणार नाही, असा सज्जड इशारा सुद्धा शासनाला दिला पाहीजे. याच निर्धाराने आपण सर्वजण मिळून हा लढा लढू आणि जिंकू.
कामगार एकता जिंदाबाद.
धन्यवाद.
✍🏻✍🏻
ॲड. सुभाष सावंगीकर
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)
मो. 9325209492
Exclusive
Breaking News
12 फेब्रुवारी : कामगारांचा देशव्यापी संप यशस्वी करा
संस्थामाता सुमनताई मोहेकर स्मृतिदिन विशेषांकाचे उत्साहात वितरण
साक्षी कोचिंग क्लासेसमध्ये मुख्याध्यापक आनंद रामटेके यांचे उत्साहात स्वागत
अखिल भारतीय महापशुधन एक्स्पो २०२६ च्या लोगोचे जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांच्या हस्ते अनावरण
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी मंत्रालयात पदभार स्वीकारला
More Stories
संस्थामाता सुमनताई मोहेकर स्मृतिदिन विशेषांकाचे उत्साहात वितरण
साक्षी कोचिंग क्लासेसमध्ये मुख्याध्यापक आनंद रामटेके यांचे उत्साहात स्वागत
अजित पिंगळे यांची शिवसेना धाराशिव–कळंब जिल्हाप्रमुख पदी नियुक्ती