- शाहू–फुले–आंबेडकर आश्रम शाळा ‘वाऱ्यावर’
- धाराशिव – राज्यातील अनुसूचित जाती व इतर वंचित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने चालविण्यात येणाऱ्या शाहू–फुले–आंबेडकर विचारधारेच्या १६५ आश्रम शाळांना गेल्या २० ते २१ वर्षांपासून शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळालेले नाही, ही गंभीर बाब समोर आली आहे. या शाळांना १०० टक्के वेतनश्रेणीनुसार अनुदान तात्काळ मंजूर न झाल्यास आझाद मैदानावर इच्छा मरण स्वीकारणार, असा थेट इशारा संत माऊली महाराज बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष बालाजी मेनकुदळे यांनी दिला आहे.
यासंदर्भातील निवेदन ९ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय जाहीर होऊनही तसेच २५ मार्च २०२५ रोजी आयुक्त (पुणे) यांनी तपासणी अहवाल सादर करूनही आजपर्यंत शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के परिपोषण व इतर आर्थिक तरतुदी प्रत्यक्षात अमलात आलेल्या नाहीत.
या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक अनेक वर्षांपासून वेतनाविना सेवा बजावत असून, त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास,शैक्षणिक साहित्य यांचा संपूर्ण खर्च संस्थाचालकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागत आहे.
आम्ही कर्जबाजारी झालो आहोत. आर्थिक स्थिती पूर्णपणे कोलमडली आहे.वेतन नसल्यामुळे अनेक शिक्षकांचे वैवाहिक आयुष्यही अडचणीत आले आहे. ‘शाळा विना-अनुदानित आहे, मग मुलगी कशाला द्यायची?’ असे शब्द ऐकावे लागतात,अशी व्यथा मेनकुदळे यांनी मांडली.
विशेष म्हणजे २००४ ते २०२५ या कालावधीत शासनाने सुमारे ५८ वेळा तपासण्या केल्या असून या आश्रम शाळांमध्ये सुमारे ५० हजार गरीब व वंचित घटकातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तरीही अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आल्याने शासनाच्या सामाजिक न्यायाच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आता शाळा चालवणे अशक्य झाले आहे.शासनाने तातडीने १०० टक्के वेतनश्रेणीनुसार अनुदान मंजूर करावे, अन्यथा मला इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी,” असा कठोर व भावनिक इशारा मेनकुदळे यांनी दिला आहे.
या प्रकरणावर राज्य शासन काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
Exclusive
Breaking News
More Stories
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कामगारांना ७ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी रजा देणे बंधनकारक
दुखवट्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा मतदान दिवस बदलला;आता ७ फेब्रुवारीला मतदान