मुंबई – “सहकाराच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसाय आणि साखर उद्योगांनी देशात समृद्धी आणली, त्याच धर्तीवर पुढील पाच वर्षांत सहकारी तत्वावर मत्स्यव्यवसायाची परिसंस्था उभी करून मच्छीमारांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देणार आहोत,” असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ व राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहयोगाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दोन नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण व उद्घाटन माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड येथे त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार व सचिव रामास्वामी एन. उपस्थित होते. अमित शाह म्हणाले की, “आज दोन नौका देऊन या योजनेचा शुभारंभ झाला असला, तरी आगामी काळात ही योजना मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात परिवर्तन घडवेल. पुढील पाच वर्षांत किमान २०० नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य आहे. या नौका २५ दिवस खोल समुद्रात राहून २० टनांपर्यंत मासे पकडू शकतील. या नौकांमधील नफा थेट मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविला जाणार आहे.” ते पुढे म्हणाले, “भारताची १,१९९ किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी ही मत्स्य संपत्तीने समृद्ध आहे. या संपत्तीचा लाभ जास्तीत जास्त मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवणे हेच केंद्र शासनाचे ध्येय आहे. सहकार हेच माध्यम ग्रामीण विकासाला चालना देणारं व नफा थेट कष्टकरी मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवणारं ठरेल.” केंद्र शासनाने मत्स्यव्यवसाय आणि सहकार विभागांच्या सहकार्याने प्रक्रिया, शीतकरण, निर्यात सुविधा व संकलनासाठी मोठ्या जहाजांची उभारणी करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि मच्छीमारांना थेट निर्यात नफ्याचा लाभ मिळेल, असा विश्वास शाह यांनी व्यक्त केला.
More Stories
महाराष्ट्रात गेमिंग व क्रिएटर इकॉनॉमीला चालना;डिजिटल पायाभूत सुविधांवर भर — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
“स्थगिती नसताना शेतकऱ्यांचे पैसे का अडवले?” – २०२० च्या पीकविम्यावर आमदार कैलास पाटील विधानसभेत आक्रमक
१७ ते २० मार्चदरम्यान मेघगर्जनेसह वादळी पावसाचा इशारा;शेतकऱ्यांनी पिकांची काळजी घ्यावी – कृषी विभागाचे आवाहन