धाराशिव (जिमाका) – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत दिनांक २३ मे २०२५ रोजी कृत्रिम वाळू (M-Sand) धोरण जाहीर करण्यात आले असून, पर्यावरणपूरक व पारदर्शक पद्धतीने एम-सँड उत्पादनासाठी नव्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.या अंतर्गत जिल्ह्यात इच्छुक अर्जदारांकडून महाखनिज संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शासकीय अथवा सार्वजनिक संस्थांकडे असलेल्या जमिनींसाठी इच्छुक बोलीदार, खाजगी मालकीच्या (५ एकरापर्यंत) जमिनीचे धारक,पूर्वी मंजूर खाणपट्टा असलेले पण शंभर टक्के M-Sand उत्पादक असलेले धारक तसेच इमारत,रस्ते व जलसंधारण कामांतून निर्माण झालेल्या ओव्हरबर्डन दगडांपासून कृत्रिम वाळू तयार करू इच्छिणारे अर्जदार यांना अर्ज करण्याची संधी आहे. संबंधित जमिनीचा ७/१२ उतारा, अर्जदाराचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे “Consent to Establish” प्रमाणपत्र,उद्योग आधार नोंदणी अथवा जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमाणपत्र,खाणपट्टा व M-Sand यंत्रणेसाठी लागणाऱ्या जमिनीवरील वापर अनुज्ञेयतेचे प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ अंतर्गत आवश्यक परवानग्या,व्यापारी परवाना (२०१३ च्या नियमानुसार) शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील पहिल्या ५० प्रकल्पांना उद्योग विभागाकडून विशेष सवलती देण्यात येणार आहेत.यात औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान,विद्युत शुल्कात सवलत, मुद्रांक शुल्क माफी,वीज दर अनुदान आदी लाभांचा समावेश आहे.तसेच,जे शंभर टक्के M-Sand उत्पादन करणारे प्रकल्प उभारतील,अशा अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपात असून,इच्छुकांनी www.mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून अर्ज सादर करावा.अधिक माहितीसाठी जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे आवाहन जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी केले आले.
More Stories
निवडणुकीत ७ लक्ष ४७ हजार ३७० मतदारांनी बजावला मतदानाचा हक्क
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कामगारांना ७ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी रजा देणे बंधनकारक