February 9, 2026

परभणी घटनेबाबत एन.डी.एम.जे संघटनेच्या शिष्टमंडळाची चर्चा

  • परभणी – शासकीय विश्राम गृह येथे राज्याचे अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धम्मपाल मेश्राम हे परभणी प्रकरणात भेट देऊन जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक यांचा अहवाल घेण्यासाठी आले असता नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस संघटनेचे राज्य महासचिव अँड.डॉ.केवलजी ऊके यांच्या मार्गदर्शनात शिष्टमंडळाने आयोगाचे उपाध्यक्ष धम्मपाल मेश्राम यांची भेट घेतली.
    संघटनेच्या वतीने दोन वेगवेगळी निवेदने आयोगास देण्यात आली.
    राज्य सचिव वैभव गीते यांनी कायदेशीर मागण्या मांडल्या. राज्य सहसचिव पी.एस खंदारे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व अन्याय अत्याचाराबाबत पेढे त्यांना न्याय मिळण्यासाठी आयोगाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली.
    संविधान रक्षक देशप्रेमी सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा. दोषी पोलीसांना नोकरीतून बडतर्फ करावे.
    संविधान प्रतिकृतीची विटंबना करणाऱ्या आरोपीवर कडक कारवाई होण्यासाठी गुन्ह्यात योग्य कलमांचा समावेश करावा. तपासात पारदर्शकता असावी. तपास व्हिडिओ रेकॉर्डींग व्दारे करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी एक ते 47 मुद्द्यांची sop स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करावी,
    राज्यातील जातीय अत्याचारात खून झालेल्या 714 हत्या प्रकरणात शासकीय नोकरी, जमीन व पेंशन देऊन पुनर्वसन करावे,मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय मुख्याधिकारी दक्षता व नियंत्रण समिती ची स्थापना करावी.
    हर्षदीप कांबळे प्रधान सचिव उद्योग व ऊर्जा विभाग नोडल ऑफिसर समन्वय अधिकारी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट यांनी दीड वर्षांमध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्ट एकही बैठक घेतलेली नाही, आयोगाच्या वतीने नोडल ऑफिसर यांना सूचना करण्यात याव्यात,
    यासह मूलभूत व धोरणात्मक मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली.
    यावेळी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते,राज्य सहसचिव पी.एस खंदारे,राज्य निरिक्षक दिलीप आदमाने,राज्य निरिक्षक शरद शेळके,मराठवाडा उपाध्यक्ष,संजय माकेगावकर, मराठवाडा अध्यक्ष जगदीप दीपके, हिंगोली जिल्हा अध्यक्ष मोहन दिपके, समाजभूषण बबनराव मोरे,ऍड.नवनाथ भागवत, प्रणव भागवत, सागर दीपके हे उपस्थित होते.
    आयोगाचे उपाध्यक्ष धम्मपाल मेश्राम यांनी सर्व मुद्द्यांवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
error: Content is protected !!