संपादकीय …. शॉर्टकट अर्थात एन्काऊंटर ..!

      देशातील वातावरण मागील १० वर्षापासून कायम अस्थिर करण्याचा प्रयत्न आर.एस.एस. धार्जिण्या सत्ताधारी पक्षाने केला आहे.संविधान संपवण्याचा त्यांनी घातलेला घाट आपण लोकसभेच्या माध्यमातून थोपवून धरला आहे आणि यात जनसंघटना व बुद्धिजीवी विचारांच्या लोकांचा सहभाग लक्षणीय आहे आणि म्हणूनच लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी ओबीसी, दलित,आदिवासी,महिला , अल्पसंख्यांक समुदायासोबत काम करणाऱ्या जनसंघटना व बुद्धिजीवी लोकांसोबत छत्रपती शाहू राजांच्या भूमीत कोल्हापूर येथे दि.५ ऑक्टोबर रोजी संविधान सन्मान संमेलन करण्याचे ठरवले आहे.
पोलिसांनी राजकीय नेत्यांच्या दडपणाला बळी पडून हातात कायदा घेतला खरा पण त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे.सत्ताधारी राजकीय नेते पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गुन्हा शाबीत होण्याआधीच न्यायालयाच्या बाहेर संशयित आरोपीस शिक्षा देऊ लागल्यास भविष्यात हाच कित्ता गिरवला जाऊन सामान्य लोकांना न्याय मिळणे दुरापास्त होईल.
जो न्याय अक्षय शिंदे ला लावला तोच न्याय यापूर्वीच्या कल्याण शिळफाटा येथील येथील अक्षरा म्हात्रे बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी पुजारी श्यामसुंदर शर्मा, राजकुमार पांडे आणि
संतोष कुमार मिश्रा यांना का लावला नाही ? हे सर्व अजून जिवंत कसे ? त्यांचा एन्काऊंटर पोलिसांनी का केला नाही ? ऐरोली येथील एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि हत्या करणारा मंदिरातील महंत सत्यानंद महाराज अजून जिवंत कसा ? याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर का केला नाही ? हे चारही आरोपी ब्राम्हण आहेत म्हणून पोलिसांनी यांचे एन्काऊंटर केले नाही आणि अक्षय शिंदे हा शूद्र आहे म्हणून त्याचा एन्काऊंटर केला गेला का ?
सत्ताधारी राजकीय नेत्यांनी बदलापूर शाळेतील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणाचा पूर्ण तपास होण्याआधीच अक्षय शिंदे चा काटा काढला.सरकारने या प्रकरणात सत्य बाहेर पाडू नये म्हणून अक्षय शिंदे चा एन्काऊंटर केले असे म्हणण्यास खूप वाव आहे कारण या संस्थेचा एक पदाधिकारी आपटे , एक शिक्षिका व CCTV चे फुटेज गायब करणारा शिपाई अजूनही फरार आहेत.या सर्वांना सरकार किंवा पोलीस अजूनपर्यंत का पकडू शकले नाहीत ? त्यांना वाचवण्यासाठीच अक्षय शिंदे चा बळी देण्यात आला आहे का ? या बदलापूर बलात्कार प्रकरणाचा तपास प्रामाणिकपणे होईल का ही शंकाच आहे ? यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता सत्य बाहेर येण्याची पण शक्यता पण कमीच आहे.बळी तो कान पिळी हेच खरे आहे . सामान्य (शूद्र )लोकांसाठी एक न्याय आणि खास (ब्राम्हण ) लोकांसाठी वेगळा न्याय असे चित्र तयार झाले आहे.हे चित्र बदलायचे असेल तर बहुजनांना एकत्र येऊन न्यायासाठी आवाज उठवावा लागेल.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमक प्रकरणी अनेक सवाल उपस्थित करून, उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे सरकारचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. प्रकरणाचा तपास पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे झाला नसल्याचे आढळून आले, तर आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात अक्षयचा मृत्यू झाला, असे सरकारी वकीलांनी सांगितले. पण हा दावा अविश्वसनीय असून, ही घटना दिसते तशी सरळ नाही, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. म्हणजेच आत्मसंरक्षणार्थ गोळीबार करावा लागला, यावरच संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. हे एन्काउंटर नव्हे, अशी टिप्पणी जेव्हा उच्च न्यायालय करते, तेव्हा मग हा अक्षयचा खून आहे का, असा सवाल उद्भवतो.
या देशात ज्यांना संविधान गुंडाळून ठेवायचे आहे, तेच अशाप्रकारचा शॉर्टकट घेऊन, सवंग लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. मालवणमधील छत्रपती शिवरायांचा पुतळा कोसळला,तेव्हाही शिल्पकार जयदीप आपटे अनेक दिवस गायब होता.आजही बदलापूर प्रकरणातील संबंधित शाळेचे संस्थाचालक आपटे आणि कोतवाल हे बेपत्ता आहेत. मालवणमधील पुतळ्याचे काम जयदीपला देण्यात आले, त्यामागे मुख्यमंत्र्यांच्या कुलदीपकाचा हात असल्याचा आरोप करण्यात आला.तर बदलापूरची ही शाळा संघ-भाजपाच्या लोकांशी संबंधित आहे,असे सांगण्यात येते. मात्र या निमित्ताने शिंदे यांचे उजवे हात आणि नवनिर्वाचित खासदार नरेश म्हस्के हे जे काही तारे तोडत आहेत, ते पाहून त्यांची कीव करावीशी वाटते.
खुद्द मुख्यमंत्रीच म्हणत आहेत की, विरोधी पक्ष हा अक्षय शिंदेची तळी उचलत आहे. तर म्हस्के हे म्हणत आहेत की, विरोधी पक्ष अक्षयला हुतात्मा ठरवत आहेत. उद्या ते त्याची कलशयात्रादेखील काढतील. विरोधकांनी अक्षयची बाजू घेतली, असे शंभर टक्के निर्बुद्ध असलेला माणूस म्हणू शकेल. परंतु शिंदे किंवा म्हस्के हे लबाड असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमाणे विरोधी पक्षांवरच खोटेनाटे आरोप करून,फेक नॅरेटिव्ह तयार करण्यात वाकबगार आहेत.
कसाबप्रमाणेच न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून अक्षयला कठोरातील कठोर शिक्षा द्यावी, हीच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका होती. बदलापूरमध्ये आंदोलन झाले, तेव्हा ते सामान्य लोकांनी केले होते आणि ते ‘फाशी द्या, फाशी द्या’ अशी मागणी करत होते. तो भावनिक उद्रेक होता. ‘मी सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री आहे’, असे म्हणून सर्वसामान्यांच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण करणे, हे घटनात्मक पदावर बसलेल्या माणसाला शोभा देत नाही. उद्या लोकांनी मागणी केली, म्हणून आम्ही अमक्या तमक्याचा निकाल लावला, असे मुख्यमंत्री पदावर बसलेला माणूस म्हणू लागला, तर ते महाराष्ट्राचे दुर्भाग्यच असेल. उद्या मंत्रालयात धडक देऊन कोणीही चार-पाच मंत्र्यांना सुळावर चढवा, असे म्हणाला, तर ती मागणी मान्य होईल का? किंवा ती मागणी मान्य करणे योग्य ठरेल का? शिवाय ‘फाशी द्या’, असे जेव्हा लोक व विरोधक म्हणत होते, तेव्हा नीट तपास करून, लवकर खटला चालवून, कायदेशीर प्रक्रियेने त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी दक्षता घ्या, ही मागणी होती. गोळ्या घालून ठार करा, अशी मागणी नव्हती!
२०२१ च्या दसरा मेळाव्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या विचारांचे सोने लुटण्यासाठी, कोविडचे नियम पाळून शिवसैनिक येतील आणि पुढील वर्षी, म्हणजे २०२२ च्या मेळाव्यास उद्धवजींच्या विचारांचे सोने लुटण्यास लोकांची गर्दी उसळेल, कारण तेव्हा कोरोना नसेल, असे उद्गार गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांनी एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत काढले होते.कोविड नियंत्रणात आणण्यास उद्धवजींना कसे यश आले होते, हेही त्यांनी त्या मुलाखतीत सांगितले होते. उद्धवजी काँग्रेस व राष्ट्रवादीबरोबरच आघाडीत होते. तेव्हा स्वत: विचारांचे सोने लुटण्यास तयार असलेले एकनाथजी, २०२२ मध्येही हे सोने सर्व शिवसैनिक अधिक मोकळेपणाने लुटू शकतील, असे म्हणत होते! नंतर मात्र शिवतीर्थावर ठाकरे यांची सभा होऊ नये, यासाठी ते आटोकाट प्रयत्न करत होते. एका वर्षात हा फरक कशामुळे आला? एकनाथजींनी भाजपच्या विचारांचे सोने लुटल्यामुळे?

जय शिवराय..! जय भीमराय..!! जय संविधान..!!!