February 9, 2026

समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविले

  • धाराशिव (जिमाका) – भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान,कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थ सहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येतात.
    सन २०२४-२५ साठी विविध समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.त्या संदर्भातील नियम,अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमूना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (download) करुन घ्यावा.
  • सन २०२४-२५ साठीच्या समान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. (Matching Schemes) १) इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना यासाठी २५ लाख रुपये अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे.या योजनेव्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.
  • सन २०२४-२५ साठीच्या असमान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. (Non Matching Schemes)
    ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ,साधनसामग्री,फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यामध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ४ लक्ष रुपये व इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लक्ष रुपये अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे.राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी २ लक्ष ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरणासाठी २ लक्ष रुपये.महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/२००/१२५/१५० वर्ष साजरे करण्यासाठी ६ लक्ष २० हजार रुपये व इमारत विस्तारासाठी १० लक्ष रुपये अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे.
  • राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र,कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य १ लक्ष ५० हजार रुपये,२ लक्ष ५० हजार रुपये व ३.लक्ष रुपये करण्यात येणार आहे.
  • बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बालकोपरा स्थापन करण्याकरीता ६ लक्ष ८० हजार रुपये अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे.
  • शासनमान्य ग्रंथालयाने आपले अर्ज
    वरील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे.आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.ग्रंथालयांनी वरीलपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी / हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास ३० नोव्हेंबर-२०२४ पर्यंत पाठवावेत,असे आवाहन ग्रंथालय संचालक,ग्रंथालय संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,नगर भवन, मुंबई यांनी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे.
error: Content is protected !!