जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात युद्ध पेटले,तरी त्याचे परिणाम केवळ त्या दोन देशांपुरते मर्यादित राहत नाहीत.आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात प्रत्येक देश आर्थिक,तांत्रिक आणि संसाधनांच्या देवाणघेवाणीद्वारे एकमेकांशी जोडलेला आहे.त्यामुळे युद्धाचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटतात आणि त्याचा परिणाम भारतासारख्या विकसनशील देशांवरही प्रकर्षाने जाणवतो. भारतासारख्या देशात सर्वप्रथम परिणाम होतो तो ऊर्जा क्षेत्रावर. कच्चे तेल आणि गॅस यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होते आणि पेट्रोल, डिझेल,गॅस यांच्या किंमती वाढतात.परिणामी वाहतूक खर्च वाढून सर्वसामान्य वस्तू महाग होतात.हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणारा पहिला मोठा आघात ठरतो. यानंतर परिणाम होतो तो चलनावर.डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन होत असल्याने आयात महाग होते. उद्योगधंद्यांचा खर्च वाढतो, महागाई वाढते आणि जीवनमानावर ताण येतो.महागाई ही सामान्य माणसाची सर्वात मोठी शत्रू ठरते. कृषी क्षेत्रावर युद्धाचे परिणाम अधिक गंभीर असतात.खतं, बियाणं आणि कीटकनाशकांसाठी भारत काही प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे.युद्धामुळे या निविष्ठा महाग होतात किंवा टंचाई निर्माण होते. उत्पादन खर्च वाढतो;मात्र शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नाही.परिणामी शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो.दीर्घकालीन परिणाम म्हणून शेतीपासून दूर जाण्याची प्रवृत्ती वाढते—जी देशासाठी धोकादायक आहे. अलीकडील जागतिक संघर्षांचा शेतकऱ्यांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.विशेषतः रशिया–युक्रेन युद्धामुळे निर्यात साखळी विस्कळीत झाली. वाहतूक खर्च वाढला,दरांमध्ये चढ-उतार झाले आणि साठवणुकीचा ताण वाढला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झाला. तसेच मध्यपूर्वेतील तणावामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसला आहे.द्राक्षे, केळी यांसारख्या फळांची निर्यात अडथळ्यात आली.सोलापूर, जळगाव,पुणे,सांगली,नाशिक या भागातील उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. 🛠️ उपाययोजना काय असाव्यात? या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांवरील युद्धाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी शासनाने पुढील उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे: सर्वसमावेशक आणि प्रभावी पीकविमा योजना,कृषी निविष्ठांवरील अनुदान वाढवणे,निर्यात साखळी सक्षम करण्यासाठी पर्यायी बाजारपेठा निर्माण करणे,साठवणूक व कोल्ड स्टोरेज सुविधा वाढवणे,शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य आत्मनिर्भरतेची गरज – सध्याची परिस्थिती ही केवळ संकट नसून संधीही आहे. भारताने ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करणे गरजेचे आहे. स्थानिक ऊर्जा निर्मिती (सौर, बायोगॅस), कृषी प्रक्रिया उद्योग, ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत उत्पादन, तसेच संशोधन व तंत्रज्ञान यावर भर देणे आवश्यक आहे. जर या दिशेने ठोस पावले उचलली,तर कोणतेही जागतिक संकट भारताच्या प्रगतीला रोखू शकणार नाही. शेवटी एक गोष्ट निश्चित— युद्ध फक्त संकट देत नाही, तर स्वतःला नव्याने घडवण्याची संधीही देते.
✍️ – दत्तात्रय विश्वंभर वाघ (सचिव,कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कळंब)
More Stories
धाराशिव जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष अर्चनाताई पाटील यांचा गौरवपूर्ण सत्कार
लाडकी बहीण योजनेस गती; अंगणवाडी सेविकांचेही सक्रिय सहकार्य
उन्हाळ्यात उष्माघात टाळण्यासाठी प्रशासनाचे आवाहन ;नागरिकांनी घ्यावी विशेष काळजी