“स्थगिती नसताना शेतकऱ्यांचे पैसे का अडवले?” – २०२० च्या पीकविम्यावर आमदार कैलास पाटील विधानसभेत आक्रमक

मुंबई– २०२० च्या पीकविम्याच्या रकमेसाठी अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पैसे अद्यापही वितरित झाले नसल्याने या प्रश्नावर आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारकडे जाब विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने १३४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले असतानाही ही रक्कम अडवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आमदार पाटील म्हणाले की, २०२० च्या पीकविम्यासाठी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठा न्यायालयीन लढा दिला. प्रथम उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा गेला. या लढ्यामुळे सुमारे ३३ हजार ४१२ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी सुमारे १८ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण ५१२ कोटी रुपयांचा पीकविमा मिळणार होता. त्यानुसार विमा कंपनीने आधीच २८८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित केले, तर उर्वरित २२५ कोटी रुपये राज्य सरकारचा हिस्सा होता.
राज्य सरकारने या रकमेतून १३४ कोटी रुपये ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले होते. ही रक्कम पुढे जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडे देऊन शेतकऱ्यांना वितरित करणे आवश्यक होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती वितरित करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकिलांशी पत्रव्यवहार करून सल्ला मागितला.
दरम्यान,संबंधित विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या एका प्रकरणी याचिका दाखल केल्यामुळे सरकारी वकिलांनी रक्कम वितरित करू नये असा सल्ला दिल्याचे सांगितले जाते. परंतु या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतीही स्थगिती नसताना रक्कम अडवून ठेवण्याचा निर्णय का घेतला गेला, असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
“सरकारी वकिलांना भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार आहे याची पूर्वकल्पना आहे का?” असा उपरोधिक प्रश्नही त्यांनी उपस्थित करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली. २०२० पासून शेतकरी या पैशाची वाट पाहत असून न्यायालयीन लढा देऊनही त्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकारी व सरकारी वकील यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी आणि मंजूर झालेली रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांना वितरित करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे.

“स्थगिती नसताना शेतकऱ्यांचे पैसे का अडवले?” – २०२० च्या पीकविम्यावर आमदार कैलास पाटील विधानसभेत आक्रमक

१७ ते २० मार्चदरम्यान मेघगर्जनेसह वादळी पावसाचा इशारा;शेतकऱ्यांनी पिकांची काळजी घ्यावी – कृषी विभागाचे आवाहन

“राज्याची आर्थिक गाडी अंतिम रेषेवर;कर्ज १२.८३ लाख कोटींच्या घरात” – आमदार कैलास पाटील यांचा सरकारवर जोरदार हल्ला

“स्थगिती नसताना शेतकऱ्यांचे पैसे का अडवले?” – २०२० च्या पीकविम्यावर आमदार कैलास पाटील विधानसभेत आक्रमक

मस्सा (खं.) येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर’ उत्स्फूर्त प्रतिसाद

कळंब येथे मोफत एच.पी.व्ही.लसीकरणास प्रारंभ