- धाराशिव (जिमाका) – जिल्ह्यात रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन काही बोगस डॉक्टरांनी अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय सुरू केला असून,अशा बोगस डॉक्टरांचा तात्काळ शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.तसेच भविष्यात कोणीही अशा प्रकारचा व्यवसाय करण्याचे धाडस करणार नाही,असा कायमस्वरूपी धडा शिकवण्यासाठी आरोग्य विभागाने ठोस पावले उचलावीत,असे सक्त निर्देश जिल्हाधिकारी तथा अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसायिक (बोगस डॉक्टर) शोधन जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात नुकत्याच आयोजित अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसायिक (बोगस डॉक्टर) शोधन जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक तथा समिती सदस्य डॉ.धनंजय चाकूरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश हरिदास,उपजिल्हा पोलीस अधीक्षक तथा समिती सदस्य सचिव,पथक प्रमुख,तालुका आरोग्य अधिकारी (ग्रामीण),वैद्यकीय अधीक्षक (ग्रामीण/उपजिल्हा रुग्णालय) तसेच गट विकास अधिकारी यांचे प्रतिनिधी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
बैठकीत माहिती देताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.हरिदास यांनी सांगितले की,आजपर्यंत जिल्ह्यात अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या ६९ बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आली असून,त्यापैकी १७ व्यावसायिकांवर विविध पोलीस ठाण्यांत तपास सुरू आहे,तर ३६ प्रकरणे न्यायप्रलंबित आहेत.
यापुढे ग्रामीण व शहरी भागात बोगस डॉक्टरांचा शोध घेण्यासाठी ग्रामीण व शहरी वैद्यकीय पथकांच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवून सर्वांवर कठोर कारवाई करावी. जिल्ह्यात पुन्हा एकही बोगस डॉक्टर अशा प्रकारचा व्यवसाय करू शकणार नाही,असा जरब निर्माण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी पुजार यांनी दिले.मात्र कारवाई करताना संबंधित व्यावसायिकांची संपूर्ण माहिती तपासून घ्यावी.यापूर्वी गुन्हा दाखल असलेल्या बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करताना न्यायालयाचा अवमान होणार नाही व शासनाच्या निर्णयांच्या अधीन राहून कार्यवाही करावी,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कारवाई करताना पंचांच्या समक्ष व्हिडिओ शूटिंग,छायाचित्रण,मुद्देमाल जप्ती करून त्यावर पंचांच्या सह्या घ्याव्यात व जप्त मुद्देमाल सीलबंद करून संबंधित पोलीस ठाण्यात जमा करावा.स्थळपंचनामा स्वतंत्र फाईलमध्ये ठेवावा.तसेच ही कारवाई करताना संबंधित पोलीस ठाण्याचे ठाणेप्रमुख किंवा त्यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी सोबत असणे आवश्यक असल्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी पुजार यांनी दिल्या.
सद्यस्थितीत जिल्ह्यात तालुकानिहाय ग्रामीण भागात वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे — धाराशिव १९४, तुळजापूर ५२,लोहारा २७,उमरगा ५४,कळंब ५१,भूम ३९,वाशी १५ व परंडा ४४ अशा प्रकारे जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांतील ग्रामीण भागात एकूण ४७६ डॉक्टर कार्यरत आहेत.
अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसायिक (बोगस डॉक्टर) शोधन समित्या तीन स्तरांवर कार्यरत आहेत.यामध्ये जिल्हास्तरीय,तालुकास्तरीय ग्रामीण व शहरी पथकांचा समावेश आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.सदस्य म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक,जिल्हा आरोग्य अधिकारी व सदस्य सचिव म्हणून उपजिल्हा पोलीस अधीक्षक (मुख्यालय) काम पाहतात.पथक प्रमुख म्हणून ग्रामीण रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक व सदस्य म्हणून गट विकास अधिकारी यांचे प्रतिनिधी असतात.
ग्रामीण समितीमध्ये संबंधित तालुका वैद्यकीय अधिकारी पथक प्रमुख असतात,तर गट विकास अधिकारी यांचे प्रतिनिधी व संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किंवा पोलीस उपनिरीक्षक सदस्य म्हणून काम करतात.शहरी समितीमध्ये धाराशिव शहरासाठी अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक व इतर तालुक्यांसाठी संबंधित तालुक्याचे वैद्यकीय अधीक्षक पथक प्रमुख असतात.नगर परिषद/नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी सदस्य तर संबंधित पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किंवा पोलीस उपनिरीक्षक सदस्य म्हणून काम करतात.
या बैठकीत बोगस डॉक्टरांवर महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम,१९६१ व भारतीय न्याय संहिता,२००३ अंतर्गत गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले. यामध्ये कलम ३३ व ३३(अ) नुसार शासन प्राधिकृत वैद्यकीय परिषदेची नोंदणी नसताना वैद्यकीय व्यवसाय करणे, रुग्णालय,दवाखाना किंवा क्लिनिक चालवणे; कलम ३६ नुसार अनधिकृतपणे पदवी,उपाधी किंवा पदविका वापरणे; कलम ३८ नुसार सदर गुन्हे दखलपात्र व अजामिनपात्र असणे,तसेच भा.न्या.स.२००३ मधील कलम ३१८(४), ३१९(२), ३१९(४), ३३६(२) व ३४० अंतर्गत फसवणूक,तोतयागिरी,बनावट कागदपत्रे तयार करणे,तसेच औषध आणि जादूटोणा (आक्षेपार्ह जाहिराती) अधिनियम,१९५४ अंतर्गत कारवाई करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Exclusive
Breaking News
More Stories
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कामगारांना ७ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी रजा देणे बंधनकारक
दुखवट्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा मतदान दिवस बदलला;आता ७ फेब्रुवारीला मतदान