- भाऊबीजपूर्वी आनंदाची बातमी; रिचार्ज भत्ता वाढणार,कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे!
- मुंबई – महाराष्ट्रातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांना राज्य शासनाने अखेर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दिवाळीपूर्वी “भाऊबीज भेट” देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, मोबाईल रिचार्ज भत्ता १०० रुपयांवरून ३०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानावर दि.१० ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका–गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाच्या चर्चेत आरोग्यमंत्री प्रकाश अबिटकर,आरोग्य सेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे,सहसंचालक राजेंद्र भालेराव,राज्य समन्वयक स्वाती पाटील यांच्या उपस्थितीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत मोबाईल रिचार्ज भत्ता वाढविण्याबरोबरच नवीन मोबाईल फोन देण्यासाठीचा प्रस्तावही राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करण्याबाबत पुनर्विचार,गटप्रवर्तकांसाठी एकसमान गणवेश,तसेच ऑनलाइन कामावर कोणतीही सक्ती नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
याशिवाय थकीत मानधन, ‘लाडकी बहिण’ योजनेंतील मोबदला, बायोमेट्रिक हजेरी रद्द करणे, आणि पीएचसी स्तरावरील सक्ती हटविणे या मागण्यांवरही शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. येत्या काही दिवसांत आरोग्यमंत्री, प्रधान सचिव व आयुक्त यांच्या उपस्थितीत अंतिम बैठक होणार आहे.
दरम्यान,कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,अजित पवार यांना निवेदन सादर केले.राज्यभरातून विशेषतःबीड जिल्ह्यातील आशा कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग या आंदोलनात दिसून आला.
सामाजिक कार्यकर्त्या सौ. आशाताई बाजीराव ढाकणे म्हणाल्या — “आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या कार्याचा यथोचित सन्मान शासनाकडून होईल, दिवाळीपूर्वी सर्व मागण्या मान्य होतील अशी अपेक्षा आहे.”
शासनाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील हजारो आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांमध्ये आनंद व दिलासा पसरला आहे.
Exclusive
Breaking News
More Stories
राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुनेत्रा पवार यांना दिली उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्ली येथील कर्तव्यपथावरील संचलनात महाराष्ट्राचा डंका
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी २०२६ रोजी मतदान ५ ऐवजी ७ फेब्रुवारी