कळंब – तालुक्यातील मुस्लिम समाजातील मंडळींनी शुक्रवारी वक्फ संशोधन विधेयकाच्या विरोधात कळंब उपविभागीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.यादरम्यान शेकडोच्या संख्येत मुस्लिम समाज आंदोलनास बसले होते.कुल जमात तंजीम कळंब शहर व तालुकाच्यावतीने उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देण्यात आले.या निवेदनात म्हटलंय की, आम्ही कळंब तालुक्यातील मुस्लीम समाजातील लोक धरणे अंदोलन करुन आपणास निवेदन सादर करीत आहोत की, नुकतेच वक्फ सुधारण विधेयक 2025 हे लोकसभा व राज्यसभा येथे संमत करून अत्यंत घाईंगडबडीने राष्ट्रपतीजी यांची सुध्दा स्वाक्षरी घेण्यात आली आहे.सरकारची ही कृती भारत देशात राहणाऱ्या जवळ-जवळ 30 ते 35 कोटी मुस्लिम समाजाच्या हिताच्या विरोधात असुन आम्ही त्याचा तीव्र निषेध करीत आहोत,असं म्हटलंय.पुढे निवेदनात लिहलय की,सदरील विधेयक व त्यातील तरतूदी या संविधानाच्या कलम 21,25 व 3 या तरतुदीचे सरासर उल्लंघन करीत असुन देशात राहनरून नागरीकांच्या धर्म स्वतंत्र या मुलभुत अधिकारावरच गदा आणत आहेत.देशात जवळ-जवळ 9 लक्ष एकर जमीन व इतर स्थावर जंगम मालमत्ता मुस्लीम धर्मातील लोकांनी आपली खाजगी जमीन व संपत्ती वक्फ करुन समाज हितासाठी दान केली आहे.ही संपत्ती कुठल्याही सरकारच्या मालकीची नाही.सदरील जमीन व मालमत्तेचे व्यवस्थापन,होणारे तंटे त्याचे निवारण याबाबत अनेक ‘वर्षापासुन अथक प्रयत्न करुन सन 1995 मध्ये एक परिपुर्ण व मजबुत असा वक्फ कायदा संसदेने पास केला होता. त्याला देशातील सर्व मुस्लीम समाजाची अनुमती होती व हा कायदा देशात लागु होवुन त्यातुन व्यवस्थीत कार्य पार पाडले जात असताना सरकारने अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाजाच्या बाबतीत द्वेष भावनेतुन वक्फच 9 लक्ष एकर जमीनीवर डोळा ठेवून जमीन मोठमोठे उद्योगपती संस्था. गैरमुस्लिम खाजगी व्यक्ती यांना देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा पारीत कला आहे असे आम्हाला वाटते, असं निवेदनात म्हटलंय. त्यामुळे सदरील जमीनीचे सुलभ हस्तांतरण व्हावे यासाठी जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांना वक्फ संपतीबाबत सर्वस्वी निणयाचे अधिकार देणे, वक्फ वक्फ बोर्डावर दोन गैरमुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करणे, वक्फ बोर्ड व त्यांची न्यायाधिकरण यांचे अधिकार कमी करणे, वक्फ संपती दान करण्यासाठी अत्यंत चुकीची पात्रता लावणे, प्रचलीत वक्फ संपती शोधण्यासाठी सर्व्हेचा अधिकार रद्द करणे अशा अनेक घातक तरतुदी या विधेयकात असुन ते आम्ही कदापीही मान्य करणार नाही. मुस्लीम समाजाच्या सहनशिलतेचा अंत न पाहता संपूर्ण भारतीयांच्या जनभावना लक्षात घेवुन सदर विधेयक आपण व भारत सरकारने विनाविलंब माघारी घ्यावे, जेणेकरुन भारतातील सामाजिक सौम्य, शांतता अबाधीत राहुन देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करेल ही विनंती, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
More Stories
संचालिका सौ.अंजली मोहेकर यांची विद्याभवन प्राथमिक विद्यामंदिरास सदिच्छा भेट
मोहेकर महाविद्यालयात ग्रंथालय शास्त्राच्या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन
भीमराव दादा सत्यवचनी व्यक्तिमत्व होतं – डॉ. माणिक डिकले