August 9, 2025

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण

  • धाराशिव (जिमाका) – कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध तसेच लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी (प्रतिबंध,मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ पासून लागू करण्यात आला आहे.
    या अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनेमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी असेल अशा प्रत्येक आस्थापना / कार्यालयाच्या अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.ज्या कार्यालयामध्ये १० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील त्यांनी स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करता येईल.
    या अधिनियमातील कलम ४ (१) नुसार प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय कार्यालय,संघटना, महामंडळे आस्थापना,संस्था,शाखा ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरणामार्फत किंवा शासकीय कंपनी,खाजगी उपक्रम/संस्था,इंटरप्रायजेस,अशासकीय संघटना,सोसायटी,ट्रस्ट,उत्पादक, पुरवठा व विक्री यासह वाणिज्य, व्यवसायिक,शैक्षणिक,करमणूक, औद्योगिक,आरोग्य आदी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा अधिनियमात नमुद केलेल्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.
    ज्या आस्थापना अशा समित्या गठीत करणार नाहीत त्यांना ५० हजार रुपये दंडाची तरतुद या कायद्यात आहे.
    तरी सर्व कार्यालये / आस्थापनांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या १९ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करुन विहीत नमुन्यातील माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय,कक्ष क्र.१०,तळ मजला, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, धाराशिव यांना सादर करावी.असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनिल अंकुश यांनी केले आहे.
error: Content is protected !!