April 8, 2026

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; MRSAC कंपनीत रूपांतर, ‘महाजिओटेक’ स्थापन व IT-AI विभागाला हिरवा कंदील

  • मुंबई (सचिवालय जनसंपर्क कक्ष ) – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
    MRSAC आता कंपनी स्वरूपात
    महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) ची सोसायटी कायद्यांतर्गत असलेली नोंदणी रद्द करून कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत कलम ८ नुसार कंपनी म्हणून नोंदणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.या निर्णयामुळे रस्ते, नगररचना,जलयुक्त शिवार, पाणलोट विकास,ई-पंचनामा, खनिज व्यवस्थापन यांसारख्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
    या कंपनीचे मुख्यालय नागपूर येथे असेल,तर मुख्य सचिव अध्यक्ष असतील.तसेच व्यवस्थापकीय संचालक पद नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहे.
    ‘महाजिओटेक’ कंपनी स्थापन होणार
    भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कंपनीत आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन व प्रशिक्षण,नवोपक्रम व उद्योजकता आणि प्रशासन असे चार विभाग असतील.
    मुंबई येथे मुख्यालय असणाऱ्या या संस्थेसाठी २५ कोटी रुपयांचे प्रारंभिक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
    आपत्ती व्यवस्थापनासाठी MRDP कार्यक्रम महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली असून जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या १६५ कोटी रुपयांच्या निधीतून आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत केली जाणार आहे.
    पूर,उष्णतेची लाट,चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये नागरिकांना आर्थिक दिलासा, कर्ज सवलत व विमा सुरक्षा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
    नवीन IT,इलेक्ट्रॉनिक्स व AI विभाग स्थापन
    राज्यात स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे नवीन IT कॅडर तयार होणार असून मंत्रालय,आयुक्तालय व जिल्हास्तरावर कायमस्वरूपी पदे निर्माण केली जाणार आहेत.
    यासाठी सुमारे १३३ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चास मंजुरी देण्यात आली असून ४२७ पदांचा IT संवर्ग आणि ३८९ तांत्रिक पदांची निर्मिती केली जाणार आहे.
    या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होण्यास मदत होणार असून विकास प्रक्रियेला नवी चालना मिळणार आहे.
error: Content is protected !!