मुंबई – राज्यात एलपीजी गॅसच्या संभाव्य तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत रॉकेल (केरोसीन) वाटपाबाबत नवा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.यानुसार, तात्पुरत्या उपाययोजनेतून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी रॉकेलचे मर्यादित स्वरूपात वितरण करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधान उज्ज्वला योजना व इतर शासकीय योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी गॅस कनेक्शन वितरित करण्यात आले.त्यामुळे गॅसधारकांना रॉकेल न देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.परिणामी,राज्यात रॉकेलचे वितरण जवळपास बंदच झाले होते.
मात्र,सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बदलत्या परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचे लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने १२ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्रासाठी ३,७४४ किलो लिटर (३७,४४,००० लिटर) रॉकेल मंजूर केले आहे.
नव्या GR नुसार प्रत्येक शिधापत्रिका (रेशन कार्ड)धारक कुटुंबाला ३ लिटर रॉकेल देण्यात येणार आहे.णाला मिळणार लाभ?शिधापत्रिकाधारकांना प्रथम प्राधान्य
उपलब्धतेनुसार श्वेतपत्रिकाधारकांनाही लाभ,रेशन कार्ड नसलेल्या कुटुंबांनाही (ग्रामपंचायत रहिवासी दाखल्यावर) रॉकेल मिळू शकते,स्थलांतरित मजुरांनाही शासन/केंद्र ओळखपत्रावर लाभ देण्याची तहत्त्वाचे काय?
रॉकेल वितरण तात्पुरत्या स्वरूपात असेल,उपलब्ध साठ्यानुसार वितरण होणार,एलपीजी तुटवडा कमी होईपर्यंतच योजना लागू राहिल.निष्कर्ष –
एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.मात्र,मर्यादित साठा लक्षात घेता प्रत्येक कुटुंबाला केवळ ३ लिटर रॉकेल मिळणार असल्याने त्याचा वापर जपून करावा लागणार आहे.
More Stories
छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात अतिक्रमणावर बुलडोझर;नगरपालिकेची धडक मोहीम सुरू
“मोठ्या महादेवाचा मार्ग धोक्यात!” — पुरात वाहून गेला रस्ता-पूल; चैत्र एकादशीपूर्वी दुरुस्तीची शिवभक्तांची आर्त मागणी
“रस्ते की मृत्यूचे सापळे?” — अतिक्रमणखोर मोकाट,प्रशासन झोपेत;कळंबमध्ये महिलेचा चिरडून मृत्यू