- धाराशिव – महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळ हे विकासकामांसाठी नव्हे,तर “टेंडर मॅनेज” करण्यासाठीच कार्यरत असल्याचा गंभीर आणि खळबळजनक आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत केला.या मंडळातील अधिकारी हे कामकाजापेक्षा ‘कलेक्शन’ करण्यावर अधिक लक्ष देत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
सभागृहात बोलताना आमदार पाटील यांनी राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.“सार्वजनिक बांधकाम विभागात ८ हजार अभियंते कार्यरत असताना, नव्याने महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास मंडळ स्थापन करण्यामागचं नेमकं कारण काय?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.हे मंडळ मनुष्यबळाच्या कमतरतेने त्रस्त असताना त्यांच्याकडे तब्बल ३७ हजार कोटींची कामे कशी दिली जात आहेत, यावरही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की,ऊसतोड मजुरांसाठी वसतिगृह उभारणीपासून ते वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकामापर्यंत विविध कामे या मंडळाकडे सोपवण्यात आली आहेत.विशेष म्हणजे,काही कामे केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील यंत्रणांकडूनही केली जाऊ शकतात, तरीही ती या मंडळाकडेच का दिली जात आहेत,याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुंबईतील एका कार्यालयातून आणि अत्यल्प मनुष्यबळावर हे मंडळ चालवले जात असल्याचा आरोप करत,“प्रत्येक विभागासाठी एक-दोन कार्यकारी अभियंते असताना एवढ्या मोठ्या कामांची देखरेख कशी शक्य आहे?”असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
निविदा प्रक्रियेवरही आमदार पाटील यांनी गंभीर आक्षेप घेतला.“या मंडळाच्या एकाही कामाची निविदा मूळ रकमेपेक्षा कमी दराने आलेली नाही.उलट, कमी दराने निविदा आल्यास साडेसात टक्के बँक गॅरंटीची अट घालण्यात आली आहे.ही अट का?”असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांमध्ये ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने कामे होत असताना,राज्यात तसे का होत नाही,असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यपद्धतीचा दाखला देत,राज्य सरकारनेही पारदर्शकता दाखवावी,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
“येथील अधिकारी हे कामकाज पाहणारे नसून ‘कलेक्शन अधिकारी’ असल्यासारखे वाटतात. या सर्व प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात आहे,” असा थेट आरोप करत त्यांनी मुख्यमंत्री यांनी याबाबत तातडीने खुलासा करावा,अशी मागणी केली.
या आरोपांमुळे राज्याच्या पायाभूत विकास कामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Exclusive
Breaking News
“पायाभूत विकास मंडळ की ‘टेंडर मॅनेजमेंट’ यंत्रणा?” — आमदार कैलास पाटील यांचा सभागृहात खळबळजनक आरोप
“मोठ्या महादेवाचा मार्ग धोक्यात!” — पुरात वाहून गेला रस्ता-पूल; चैत्र एकादशीपूर्वी दुरुस्तीची शिवभक्तांची आर्त मागणी
“रस्ते की मृत्यूचे सापळे?” — अतिक्रमणखोर मोकाट,प्रशासन झोपेत;कळंबमध्ये महिलेचा चिरडून मृत्यू
ई-पीक पाहणीची अंतिम मुदत ३१ मार्चपर्यंत;शेतकऱ्यांनी तात्काळ नोंदणी करून घ्यावी
जनगणना २०२७ ची तयारी ३७३१ कर्मचारी सज्ज
More Stories
२०३५ पर्यंत एसटी ताफा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्धार — परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
महाराष्ट्रात गेमिंग व क्रिएटर इकॉनॉमीला चालना;डिजिटल पायाभूत सुविधांवर भर — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
“स्थगिती नसताना शेतकऱ्यांचे पैसे का अडवले?” – २०२० च्या पीकविम्यावर आमदार कैलास पाटील विधानसभेत आक्रमक