- मुंबई – राज्य सरकारच्या वाढत्या कर्जामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक होत चालली असून कर्जमर्यादा जवळपास संपत आली आहे,असा गंभीर इशारा देत आमदार कैलास पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला आरसा दाखवला.
राज्याला अर्थव्यवस्थेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी असताना सरकारने घेतलेले कर्ज जवळपास २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यामुळे राज्याची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे सुरू असल्याची टीका त्यांनी सभागृहात केली.
अर्थसंकल्पीय चर्चेत बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की, सरकार लोकांना खूष करण्यासाठी मोठमोठे आकडे मांडत असले तरी वास्तव वेगळे आहे.गेल्या तीन वर्षांपासून महसुली अंदाजापेक्षा प्रत्यक्ष महसूल ५० ते ६० हजार कोटी रुपयांनी कमी येत आहे.खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी स्थिती असल्यास ती धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भांडवली खर्चाच्या बाबतीत वाहतूक आणि दळणवळण यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असली तरी कृषी क्षेत्रासाठी अत्यल्प निधी दिला जात असल्याची टीका त्यांनी केली.राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ५०० अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर शेतीकडे दुर्लक्ष करून ते शक्य होणार नाही,असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.सध्या राज्यात शेतीसाठी केवळ ५.२ टक्के निधीची तरतूद असून तेलंगणा राज्यात हीच तरतूद सुमारे १० टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रातील तरतुदीतही कपात झाल्याचे पाटील यांनी निदर्शनास आणले. २०२५-२६ मध्ये शिक्षणासाठी १५.४ टक्के तरतूद असताना २०२६-२७ मध्ये ती कमी होऊन १४.४ टक्के करण्यात आली आहे. बिहारसारख्या राज्यात शिक्षणासाठी २१ टक्के निधी दिला जातो,असेही त्यांनी सांगितले. आरोग्य क्षेत्रातही २०२५-२६ मध्ये ४४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असताना २०२६-२७ मध्ये ती कमी होऊन ३७ हजार कोटींवर आली असून सात हजार कोटींची घट झाली आहे.
ऊर्जा विभागाच्या निधीतही मोठी कपात करण्यात आली असून २०२५-२६ मध्ये ३७ हजार ८९९ कोटी रुपयांची तरतूद असताना ती २०२६-२७ मध्ये २५ हजार २१२ कोटींवर आणण्यात आली आहे.विजेची सर्व कामे पूर्ण झाली का,असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. समाजकल्याण आणि पोषण योजनेतही २०२५-२६ मध्ये ८१ हजार कोटी असलेली तरतूद ३४ टक्क्यांनी कमी करून ५३ हजार कोटींवर आणण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यावर सध्या सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जात असले तरी सरकारी महामंडळांच्या थकहमींचा त्यात समावेश केलेला नाही. या थकहमींची रक्कम एक लाख ८७ हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे एकूण कर्जाची रक्कम प्रत्यक्षात १२ लाख ८३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते, असा दावा आमदार पाटील यांनी केला.
दरम्यान,शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतही त्यांनी सरकारवर टीका केली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी त्यात नेमके पात्र कोण हे स्पष्ट केलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. सरकार, उद्योग आणि इतर क्षेत्रांचे कर्ज वाढू शकते, तर शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढू नये का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करावी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी मागणीही आमदार कैलास पाटील यांनी केली. तसेच केवळ पिककर्जच नव्हे तर शेतीपूरक व्यवसायांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा. दूध उत्पादक, जरबेरा आणि इतर फुल उत्पादक शेतकरीही आर्थिक अडचणीत असून त्यांनाही दिलासा देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Exclusive
Breaking News
आढाळा शाळेत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना अभिवादन;विविध उपक्रमांनी विद्यार्थ्यांना दिली प्रेरणा
पत्रकारांच्या आरोग्यासाठी जिल्हा परिषद धाराशिवचा पुढाकार
राष्ट्रपुरुषांच्या पुतळ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पुतळा उभारता येणार नाही
येरमाळ्यात श्री येडेश्वरी देवी चैत्र पौर्णिमा यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज;४०० पोलीस,५०० होमगार्डसह व्यापक नियोजन
परंड्यात १३ मार्चला ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा
More Stories
धाराशिव येथे ५०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाचे काम तातडीने पूर्ण करा – पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश
जाहिरातीतून एसटी कमविणार २५० कोटी रुपये – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतन वाढीचा थकीत हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात जमा – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक