मुंबई – एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी भविष्यात आपण २५ हजार स्वमालकीच्या बसेस घेत आहोत.या बसेस चालविण्यासाठी आपल्याला मनुष्यबळाची गरज लागणार असून चालक तथा वाहक पदाबरोबरच अन्य काही वर्गातील पदे देखील येत्या काही वर्षात एसटी महामंडळात भरती केली जाणार आहेत. त्याबाबतच्या ठरावाला नुकतीच संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली.अशी माहिती परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, एसटी महामंडळाची तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता माननीय उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळातील नोकर भरतीला सन. २०२४ पर्यंत मनाई केली होती. तथापि,येत्या काही वर्षांमध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी यांची लक्षणिय संख्या लक्षात घेता,नव्या बसेस चालवण्यासाठी चालक तथा वाहक या पदासह अन्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची भरती करणे अत्यंत आवश्यक असून याबाबतच्या ठरावाला एस टी महामंडळाच्या ३०७ व्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच सदर प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येत आहे.त्यामुळे भविष्यात वाढत्या चालनीय बस संख्येनुसार कर्मचाऱ्यांच्या नवीन आकृतीबंधाला मंजुरी घेण्यात येईल त्यानुसार पुढील भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
अभियंत्यांची रिक्त पदे भरणार –
सध्या एसटी महामंडळाच्या अनेक विभागांमध्ये कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आहे.अनेक ठिकाणी चांगले प्रशिक्षण अधिकारी आवश्यक असून विशेषतः भविष्यात पीपीपी तत्त्वावर विकसित होणाऱ्या एसटीच्या जागेबाबतीत बांधकाम विभागाकडे कुशल अभियंत्यांची गरज भासणार आहे.त्यामुळे सध्या रिक्त असलेल्या अभियंत्यांच्या जागा करार पद्धतीने आणि सरळ सेवा भरतीच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहेत. नव्या नोकर भरतीच्या अनुषंगाने एसटीच्या प्रत्येक खात्यांनी आपल्या विभागातील रिक्त पदांचा फेरआढावा घेऊन आवश्यक असणाऱ्या पदांची भरती करणे संदर्भात एकत्रित मागणी सादर करावी,असे निर्देश संबंधितांना देण्यात आल्याची माहिती यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ” एसटीच्या सक्षमीकरणासाठी कुशल मनुष्य बळाबरोबरच तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अधिकाऱ्यांची भविष्यात एसटीला गरज भासणार असून त्या अनुषंगाने भारती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
More Stories
येत्या नवरात्र उत्सवात तुळजापूर विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
राज्यात रखडलेल्या मान्सूनचा प्रवास परत सुरु झाला
नवी मुंबईत महाराष्ट्र शासनाकडून आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटीची उभारणी