- धाराशिव – पार खोऱ्यातून पाणी वाटप करताना गिरणा प्रकल्पासाठी 350 तालांकची पण त्याच खोऱ्यातून मराठवाड्याला देताना ही अट 500 तालांक असा भेदभाव का करण्यात आला व अश्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करणार का असा प्रश्न आमदार कैलास पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विचारला. त्यावर अशी विसंगती जाणीवपूर्वक केली असेल तर निश्चित कारवाई करु असे उत्तर विखे पाटील यांनी दिलं.
कैलास पाटील यांनी प्रश्न उत्तराच्या तासामध्ये मराठवाड्याच्या हक्काच्या 183 द.ल.घ.मी पाण्याचा दुर्लक्षित मुद्दा समोर आणला.दुर्देवाने आजपर्यंत मराठा वाड्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीनी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले नाही तो मुद्दा आमदार पाटील यांनी मांडला.
यावेळी पाटील म्हणाले की पार या खोऱ्यात मराठवाड्यासाठी 183 द.ल.घ.मी एवढं पाणी नियोजित होत मात्र हे पाणी देताना उंचीची अट घालून गिरणा प्रकल्पसाठी वेगळा न्याय तर मराठवाड्यासाठी वेगळा असा प्रकार झाल्याने गोदावरी खोऱ्यासाठी फक्त ४५.११ दलघमी पाणी उपलब्धता जलविज्ञान नाशिक यांनी दिल्याचे आमदार पाटील यांनी सभागृहासमोर मांडल. गिरणा साठी 350 तालांक एवढी अट ठेवण्यात आली तर मराठवाड्यासाठी त्याच खोऱ्यातून पाणी उचलण्यासाठी ही अट 500 तालांकावर नेण्यात आल्याने गोदावरी खोऱ्यासाठी पाणी उपलब्धता कमी झाल्याचे पाटील यांनी सांगून असा प्रकार करण्याऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करणार का असा सवाल आमदार पाटील यांनी मंत्री विखे पाटील यांना केला.तसेच याला जोडूनच आमदार पाटील यांनी सध्या नार आणि पार खोऱ्यात शिल्लक असणारे १७२ दलघमी हे पाणी मराठवाड्यासाठी देण्यासाठी कार्यवाही केली जाणार का असाही प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर विखे पाटील यांनी असा भेदभाव झाल्याचे मान्य केल पण आता उंचीची अट शिथिल केली असून जाणीवपूर्वक असं झालं असेल तर निश्चित अश्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करु असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिलं.
Exclusive
Breaking News
More Stories
बँकांनी पिक कर्जासह अन्य योजनांसाठी कर्ज वेळेत उपलब्ध करुन द्यावेत – जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार
२१ जून आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा होणार
मनाने मोठे… दिलदार मनाचे… संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व-डॉ.प्रतापसिंह (भैय्यासाहेब) पाटील