धाराशिव (जिमाका) – धाराशिव तालुक्यातील ११० संभाव्य भूमिहीन शेतमजूर पारधी आदिवासी बांधवांना कसण्यासाठी शेती उपलब्ध होणार आहे.त्यामुळे या आदिवासी भूमिहीन शेतमजूर पारधी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यास शेतीची मदत होणार आहे.भूमिहीन असलेला हा पारधी बांधव आता शेतकरी होणार असून त्याच्या नावाचा हक्काचा सातबारा त्यास लवकरच मिळणार आहे. या पारधी आदिवासी शेतकरी बांधवांना शेती उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे सातत्याने प्रयत्नशील होते. उपविभागीय अधिकारी,धाराशिव यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत उपसमितीची बैठक २२ डिसेंबर रोजी संपन्न झाली.या बैठकीत धाराशिव तालुक्यातील पळसप,जागजी, किन्ही,धारुर,वरुडा,मेडसिंगा, बरणगांव,कोंबडवाडी,सांजा,रुई (ढोकी),बेंबळी,घाटंग्री व हिंगळजवाडी या सज्जातील ६३ शेतकऱ्यांनी ६८ हेक्टर शेतजमीन जी कसण्यास योग्य आहे,ती शासकीय दराप्रमाणे शासनास विक्रीस सहमती दर्शविली. जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी भूमिहीन शेतमजूर बांधवांच्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेसाठी ११ कोटी रुपये इतका वाढीव नियतव्यय उपलब्ध होणार आहे.जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांचे आदिवासी भूमिहीन शेतमजूर पारधी बांधवांना शेती मिळाली पाहिजे हे सातत्यपूर्ण प्रयत्न कामी आले.आदिवासी पारधी महासंघाचे सुनिल काळे यांनी या कामी पाठपुरावा केला.लवकरच हे पारधी बांधव जमिनीचे मालक बनणार असल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारुन सामाजिक जीवनमान उंचावण्यास शेतीची भूमिका महत्वाची राहणार आहे.२८ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार ५ लाख रुपये प्रती एकर जिरायती तर ८ लाख रुपये प्रती एकर बागायती जमीन शासकीय दराने आदिवासी भूमिहीन शेतमजूर पारधी बांधवांसाठी खरेदी करण्यात येणार आहे.
More Stories
धाराशिव शहरातील कचरा डेपो इतरत्र हलविण्याची शिवसेना (उ.बा.ठा) पक्षाची मागणी
पहिला आयुर्वेदिक हिमोफिलिया संशोधन प्रकल्प ‘रक्तामृत’चा धाराशिवमध्ये दिमाखदार शुभारंभ
फॉरेस्टच्या गवतावर तणनाशक फवारणी करून वृक्षलागवडीची नासधूस:वनपालावर कारवाईची मागणी