धाराशिव – राज्यातील मराठा समाजास आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे २९ ऑगस्ट २०२३ पासुन आंतरवाली सराटी ता. अंबड जि.जालना येथे १७ दिवस बेमुदत उपोषणास बसले होते.त्यावेळी सरकारच्यावतीने एक महिन्यामध्ये मराठा आरक्षण देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. जरांगे यानी महिन्याऐवजी 40 दिवसाची मुदत दिली होती ती २४ ऑक्टोबरला संपली आहे. राज्यसरकारने मराठा समाजास आरक्षणाबाबत ठोस कार्यवाही केली नसल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी २५ ऑक्टोबरपासुन पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण सूरु केले आहे. राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने चालु असुन त्याची धग गावखेड्यासह शहरामध्ये दिसत आहे. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत अन्नाचा एक कणही खाणार नाही व वैद्यकीय उपचारही घेणार नाही अशी कठोर भुमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे समाजात असंतोषाची भावना तीव्र झाली आहे, कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असुन मराठा तरुण आत्महत्येसारखे टोकाची पावले उचलताना दिसत आहेत. अद्यापपर्यंत सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही अथवा याबाबत माहितीही दिलेली नाही. आरक्षण कसे देणार याबाबत ठोस भुमिकाही मांडलेली नसल्याने समाजामध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. अशा काळात मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवणे आवश्यक असुन समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याबाबत तात्काळ विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यानी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे केली आहे.
More Stories
निवडणुकीत ७ लक्ष ४७ हजार ३७० मतदारांनी बजावला मतदानाचा हक्क
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कामगारांना ७ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी रजा देणे बंधनकारक